केजरीवाल सरकार करवाएगी सभी दिल्लीवासियों का स्वास्थ्य बीमा
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्लीवालों को एक नया तोहफा दिया है। दिल्ली कैबिनेट ने सभी दिल्लीवासियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार इस स्वास्थ्य बीमा के पैनल में सरकारी के अलावा निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि यह योजना इस साल के अंत तक लागू हो सकती है।
सत्येंद्र जैन के अनुसार स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम के तीन वर्ग होंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रीमियम होगा वो 3,000 रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा का नहीं होगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का प्रीमियम सरकार खुद चुकाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब लोगों के लिए निजी अस्पतालों के दरवाजे खोलने के प्रयास में लगी है। दिल्ली में रहने वाला हर वो शख्स इस योजना का फायदा उठा सकता है जिसके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड है।
इस स्वास्थ्य बीमा में कवर होंगी 1,800 सेवाएं
दिल्ली सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत करीब 1,800 मेडिकल सेवाएं आएंगी। बता दें कि ऐसी स्कीम लाने वाला दिल्ली पहला राज्य नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से ही ऐसी योजना लागू है।
मंत्री सत्येंद्र जैन के अनुसार, इस योजना में दुर्घटना बीमा भी शामिल किया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना के लागू होने के साथ ही किसी भी अस्पताल के लिए दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को भर्ती करना और उसे इलाज मुहैया कराना जरूरी होगा।
दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पुलिस पास के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में भर्ती करा सकेगी। इसके तहत सरकार की ओर से दिल्लीवासियों को हेल्थ कार्ड भी बांटे जाएंगे। बता दें कि इसकी शुरुआत सरकारी अस्पतालों से ही की जाएगी जिसे बाद में निजी अस्पतालों में भी लागू कर दिया जाएगा।
मालूम हो कि वर्तमान समय में मरीजों को दिल्ली आरोग्य निधी स्कीम के तहत वित्तीय सहायता मिलती है। हालांकि इसका लाभ उठाने वालों की संख्या काफी कम है क्योंकि इसे हासिल करने के लिए ज्यादा पेपरवर्क करना पड़ता है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि इस स्कीम पर सरकार को 700 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जानकारी के अनुसार शीला सरकार ने भी इस तरह के स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरु करने का प्रस्ताव तैयार किया था।