डीडीए कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर पहले कार्रवाई की जाए : पंचायत संघ

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली पंचायत संघ ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की है कि गांवों को रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक श्रेणी में नोटिफाई किया जाए और कार्रवाई की शुरुआत पहले डीडीए की विकसित आवासीय कॉलोनियों से की जाए। संघ की बैठक में पंचायत प्रमुखों ने कहा कि सोसाइटी और फ्लैटों के मुख्य मार्गों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इन मार्गों को डी-नोटिफाई किया जाए।
संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि डीडीए ने किसानों की जमीन अधिग्रहित कर आवासीय कॉलोनियां विकसित कीं, जहां सभी बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में रोजगार के अवसर सीमित हैं, इसलिए उन्हें व्यावसायिक श्रेणी में लाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। पंच प्रमुख अधिवक्ता यमन यादव ने कहा कि मुख्य मार्गों के व्यावसायिक उपयोग से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, अवैध पार्किंग और जाम की समस्या बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। यह मास्टर प्लान के उल्लंघन का मामला है। पंचायत संघ ने यह भी मांग की कि देहात और अनधिकृत कॉलोनियों में कार्रवाई से पहले रोजगार और शहरी सुविधाओं की नीति लागू की जाए। साथ ही अवैध पार्किंग, यूनिपोल और किसानों की जमीन पर लगाए गए स्थायी टेंट-पंडालों को हटाने की मांग भी उठाई गई।