{"_id":"6afcc8650f7abe2d2a098f3a","slug":"alerts-and-fines-for-passing-through-a-toll-plaza-without-insurance-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"तैयारी: बिना बीमा टोल से गुजरे तो अलर्ट और जुर्माना, एनएचएआई ने दिल्ली के मुंडका में शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तैयारी: बिना बीमा टोल से गुजरे तो अलर्ट और जुर्माना, एनएचएआई ने दिल्ली के मुंडका में शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट
Wed, 18 Nov 2026 03:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 18 Nov 2026 03:04 AM IST
सार
व्यवस्था का परीक्षण सफल रहने और सिस्टम स्थिर होने के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू करने की योजना है।
विज्ञापन
demo
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
वाहन का थर्ड पार्टी बीमा खत्म होने या वैध पॉलिसी नहीं होने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा से गुजरने पर आपके मोबाइल पर अलर्ट आएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। व्यवस्था का परीक्षण सफल रहने और सिस्टम स्थिर होने के बाद इसे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू करने की योजना है।
विज्ञापन
संदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत बीमा के बिना वाहन चलाने पर लगने वाले जुर्माने की चेतावनी भी होगी। इसी अधिनियम के अनुसार जुर्माना लगेगा, जो 2 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा न्यायालय के माध्यम से कानूनी कार्रवाई और वाहन जब्ती का सामना भी करना पड़ सकता है।
विज्ञापन
टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का विवरण वाहन पोर्टल के साथ साझा किया जाएगा। यह डाटाबेस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के पास है। इसमें वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर स्वचालित तरीके से बीमा की वैधता की जांच होगी। सिस्टम के स्थिर होने के बाद इसे देश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों और टोल प्लाजा तक विस्तारित किया जा सकता है। एजेंसी
विज्ञापन
सुप्रीम सलाह : लावारिस पशुओं के लिए टोल प्लाजा पर आश्रय बनाएं
राष्ट्रीय राजमार्गों पर लावारिस मवेशियों से होने वाले हादसों में लोगों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। शीर्ष कोर्ट ने एनएचएआई से टोल प्लाजा के पास मवेशियों के लिए आश्रय बनाने पर विचार करने को कहा। अदालत ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कोष से योगदान दे। अगली सुनवाई जनवरी में होगी।
