रिहायशी इलाकों और झुग्गी-झोपड़ी पर नहीं चलेगा 'हथौड़ा'
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसमें रिहायशी इलाकों व झुग्गी झोपड़ी में तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
वित्त विभाग और ऊर्जा विभाग को बिजली के दाम आधे करने और जल बोर्ड सीईओ से 20 हजार लीटर तक मासिक मुफ्त पानी देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव मांगा है।
डीटीसी बसों में होम गार्ड की तैनाती की खातिर महानिदेशक, होम गार्ड को पत्र लिखा गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने सुबह ट्वीट करके स्वस्थ होने और पहले दिन ऑफिस जाने की जानकारी दी।
आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑफिस जाऊंगा और आप मेरे लिए दुआ कीजिए। बैठक में रिहायशी क्षेत्र और झुग्गी क्लस्टर में तोड़फोड़ को लेकर सभी एजेंसियों से सुझाव मांगे गए।
सरकार ने एनडीएमसी, तीनों एमसीडी, जल बोर्ड, राजस्व विभाग व वन विभाग को मामले की समीक्षा पूरी नहीं होने तक तोड़फोड़ नहीं करने के निर्देश दिए। अगर कहीं का तोड़फोड़ पहले से निर्धारित है तो संबंधित एजेंसी शहरी विकास मंत्री से पहले स्वीकृति लेगी, हालांकि अदालती आदेश में यह लागू नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग और ऊर्जा विभाग को बिजली के दाम 50 फीसदी कम करने को लेकर जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिजली कंपनियों की लेखा परीक्षा तक इसका फैसला किया जा सके।
केवल दो दिन का होगा दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र
नई सरकार में दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सिर्फ दो दिन का होगा। यह अपने-आप में इतिहास बनेगा। इससे पहले कम से कम चार दिन का पहला सत्र होता रहा है। जिसमें पहले दिन विधायकों की शपथ, दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव, तीसरे दिन उपराज्यपाल का पहला सत्र होने के नाते अभिभाषण और चौथे दिन अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन होता है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार चुनी गई नई विधानसभा का पहला सत्र 23-24 फरवरी को कराने केलिए उपराज्यपाल को सिफारिश भेजी जाएगी। इसमें विधायकों की शपथ और विस अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव शामिल है।
इसमें उपराज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र नहीं किया गया है। सूत्र बताते हैं कि पहले दिन विधायकों की शपथ होगी। फिर विस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। वहीं 24 फरवरी को उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन धन्यवाद ज्ञापन भी हो जाएगा।
