‘आप’ ने केंद्र से टकराव का एक और रास्ता खोला
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दिल्ली कैबिनेट ने दानिक्स ऑफिसर्स के लिए टाइम बाउंड पे स्केल के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार के साथ टकराव का एक रास्ता और खोल दिया है।
इससे पहले कई मामलों में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ खींचतान चल रही है। महिला आयोग अध्यक्ष समेत कई मामलों पर सीधी खींचतान के बाद अब प्रदेश सरकार ने दानिक्स ऑफिसर्स के लिए टाइम बाउंड पे 13 साल, 18 साल और 21 साल पर देने का फैसला करके नया विवाद खड़ा कर दिया है।
कैडर गृह मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि 54 अधिकारी दिल्ली के बाहर अंडमान निकोबार, दमन और नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप में नियुक्त होते हैं।
सहानुभूति बटोरने की कोशिश में आप
दिल्ली कैबिनेट का यह फैसला उपराज्यपाल व गृह मंत्रालय को जाएगा, जिसकी स्वीकृति को लेकर फिर विवाद होगा। लेकिन आप सरकार ने दानिक्स अधिकारियों के हक में फैसला कर सहानुभूति जरूर ली है।
वहीं नैफेड से प्याज खरीद का पत्र लिखकर पब्लिक को अपने पक्ष में रखने का तीर छोड़ा है। ताकि यह बता सकें कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है।
उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से सरकार को कई बार हिदायत के बावजूद सर्किल रेट के बाद दानिक्स ऑफिसर्स मामले का फैसला भी बिना उपराज्यपाल की मंजूरी किया गया। कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कोई भी फाइल उपराज्यपाल को न भेजने का सर्कुलर जारी करके सरकार का रुख पहले साफ कर दिया है।
