आप विधायक ने ही केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप, सीएम से बताया जान का खतरा
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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक आसिम अहमद खान ने अपनी पार्टी व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।
विधायक का कहना है कि केजरीवाल और उनके करीबियों से खुद उन्हें व उनके परिजनों की जान को खतरा है। खान ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृहमंत्रालय से की है। साथ ही केंद्र सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। दूसरी तरफ पार्टी ने खान के सभी आरोपों को निराधार व दुर्भावना से ग्रसित बताया है।
आप विधायक आसिम अहमद खान ने मीडिया को बताया कि केजरीवाल ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी जान को खतरा बताया था।
आप विधायक ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र
केजरीवाल के बयान को नौटंकी करार देते हुए खान ने आरोप लगाया कि जो इंसान अपने ही विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ साजिशें रच रहा है, उसे किसी दूसरे से क्या खतरा हो सकता है।
उन्होंने दावा किया कि वह केजरीवाल का असली चेहरा जनता के सामने लाएंगे। खान ने कहा कि जब से मैंने पंजाब में पाक कुरान की बेअदबी का सवाल पार्टी में उठाया, तभी से मुझे और मेरे परिवार को खत्म करने की धमकियां मिल रही हैं।
इसके पीछे केजरीवाल और उनके नजदीकियों का हाथ है। विधायक ने बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय को शिकायत दी है। इसमें सुरक्षा की मांग करते हुए यह भी बताया है कि उनके पास केजरीवाल के साजिश रचने की ढेरों सबूत हैं।
जल्द ही इसे सार्वजनिक करने का उन्होंने दावा भी किया। दूसरी तरफ पार्टी ने खान के सभी आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी प्रवक्ता दीपक वाजपेयी का कहना है कि ठोस प्रमाण के आधार पर खान को भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली सरकार के मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था।
भ्रष्टाचार के आरोप में आसिम को किया गया था बर्खास्त
इसकी जांच की सिफारिश सीबीआई को भी की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी जांच की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि अब खान के बेतुके आरोपों पर दिल्ली पुलिस व केंद्र सरकार की सक्रियता देखने लायक होगी।
गौरतलब है कि बीते अक्तूबर में केजरीवाल ने तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया था।
उस दौरान केजरीवाल ने एक ऑडियो भी जारी किया था, जिसमें एक बिल्डर को पैसा देने पर अवैध निर्माण करवाने की बात हो रही थी। दिल्ली सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश भी की थी।
