Retrenchment : दिल्ली नगर निगम में कम होंगे कर्मचारियों और अधिकारियों के 127 पद, फैसला अगली बैठक में

आयुक्त अश्वनी कुमार ने एमसीडी सदन की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया, लेकिन नेता सदन मुकेश गोयल ने आयुक्त के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और कहा कि सदन की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय अगले सत्र में पारित किया जाएगा, जिसमें पूरी स्थिति पर विचार किया जाएगा। इस कदम से एमसीडी के खर्चों में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। 

हालांकि, कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि कई लोगों की नौकरी पर संकट आ सकता है। प्रस्ताव स्थगित होने के बाद सभी की नजरें अगली बैठक पर टिकी हैं, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि एमसीडी कर्मचारी पदों में कटौती का प्रस्ताव आखिरकार लागू होगा या नहीं। 

व्यय और आय से संबंधित प्रस्ताव रोका
एमसीडी के व्यय और आय से संबंधित प्रस्ताव रोक दिया गया है। प्रस्ताव एमसीडी की सदन बैठक में पेश किया गया था, लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने संशोधन की मांग की है। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी ओर से प्रस्ताव लाने की बात की है, जिससे प्रस्ताव में कुछ बदलाव हो सकते हैं। सत्तापक्ष का कहना है कि प्रस्ताव में कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित करने की जरूरत है। एमसीडी के अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव को 31 मार्च तक पास करना अनिवार्य है।