उत्तराखंड: प्रदेश में फिर उठी पदोन्नति में आरक्षण की मांग, कर्मचारी बोले- नए सिरे से कानून बनाए सरकार

समिति का कहना है कि पूर्व में 2012 और 2020 में दो ऐसे शासनादेश जारी किए गए हैं जो कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ हैं। ऐसे शासनादेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह और महासचिव कमल कुमार ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए प्रदेश में अलग से कानून बनाया जाए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल फरवरी में पदोन्नति में आरक्षण का जो आदेश जारी कर चुका है, उसी के क्रम में सरकार कानून बनाए।

यह हैं मुख्य मांगें -
- उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोकसेवकों के लिए उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम 1994 की धारा-3,7 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए।
- इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखते हुए उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कानून बनाया जाए।
- पदोन्नति में आरक्षण को निषेद्य करने वाले पांच सितंबर 2012 और 18 मार्च 2020 के शासनादेश को निरस्त किया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के सात फरवरी 2020 के आदेश के क्रम में तत्काल विधानसभा के माध्यम से कानून बनाकर 2012 से पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की जाए।