केंद्र की चिठ्ठी ने उत्तराखंड के खास दर्जे पर लगाई मुहर

नार्थ ईस्ट के राज्यों की तर्ज पर लाभ
उत्तराखंड, हिमाचल व जम्मू कश्मीर को भी अब नॉर्थ-ईस्ट के आठ राज्यों की तर्ज पर केंद्रीय योजनाओं में लाभ मिलेगा। केंद्र द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कोर योजनाओं की संख्या 29 होने के बाद सभी में 90:10 के फार्मूले पर केंद्रांश मिलेगा।

मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अनुसूचित जाति व जनजाति के अम्ब्रेला प्रोग्राम, मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्लान, मदरसा शिक्षा में 60:40 के स्थान पर अब 90:10 केअनुपात में धनराशि मिलेगी। कोर योजनाओ में 50:50 के बजाय केंद्र 90 प्रतिशत केंद्रांश देगा।

राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन, अपराध रोकथाम, महामारी रोकथाम आदि कार्यक्रमों में अभी तक 50:50 के अनुपात में धनराशि मिलती थी, लेकिन अब 80:20 अनुपात में धनराशि मिलेगी।