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उत्तराखंड: पूर्व मंत्री हरक सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, असम में 21 धाराओं में एफआईआर दर्ज, महिला ने लगाए कई आरोप

Fri, 20 Nov 2026 12:31 AM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 20 Nov 2026 12:31 AM IST
सार

शिकायतकर्ता जेनी ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे उनके सरकारी आवास पर पहुंचाया। महिला का आरोप है कि वहां उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास के साथ विभिन्न होटलों में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।

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Uttarakhand FIR registered in Assam under 21 sections On Former cabinet minister Harak Singh Rawat
हरक सिंह रावत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की तीन धाराएं शामिल हैं। प्राथमिकी में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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शिकायतकर्ता जेनी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की थीं, तब देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उसे उनके सरकारी आवास पर पहुंचाया। महिला का आरोप है कि वहां उसे करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और सरकारी आवास के साथ विभिन्न होटलों में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया।
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महिला ने शिकायत में बताया है कि इन घटनाओं के कारण वह गर्भवती हो गईं। आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई और बिना वैधानिक मजिस्ट्रेट आदेश के नारी निकेतन एवं मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में रखा गया। जून 2003 में देहरादून के सरकारी अस्पताल में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उस समय दर्ज प्राथमिकी और सीबीआई जांच के बावजूद उसका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना गया और बच्चे का डीएनए परीक्षण भी नहीं कराया गया। अब उसने आरोपी हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की भी मांग की है। साथ ही वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल और सीबीआई से जुड़े अभिलेख सुरक्षित करने तथा स्वयं और बेटे को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 376, 376(2)(बी), 376(2)(ई), 376सी, 363, 366, 366ए, 344, 346, 323, 354, 170, 419, 193, 195ए, 201, 506 (भाग-दो) और 120बी के अलावा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 83 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 और 26 का उल्लेख है। मामले में अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
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