देहरादून। मजदूरों का न्यूनतम मासिक वेतन 42 हजार रुपये करने और आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं व भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) ने महापड़ाव के जरिए आवाज उठाई। संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मजदूरों के वेतन में महंगाई के अनुरूप बढ़ोतरी करने के साथ ही सरकारी योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की।
सीटू के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र जखमोला और प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र नेगी ने ज्ञापन में कहा कि राज्य सरकार की ओर से एक अप्रैल 2024 से दुकानों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन मौजूदा महंगाई के लिहाज से बेहद कम है। इतनी कम आय में मजदूरों के लिए परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर न्यूनतम मासिक वेतन 42 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग की। साथ ही वेतन निर्धारण बोर्ड में सीटू, एटक और इंटक के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर जोर दिया। ज्ञापन में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन माताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की मांग की गई। सीटू ने कहा कि लंबे समय तक सेवाएं देने वाले इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके तहत आंगनबाड़ी कर्मियों को 10 लाख रुपये की सेवानिवृत्ति सहायता और ग्रेच्युटी, जबकि आशा कार्यकर्ताओं को पांच लाख रुपये देने की मांग की गई। इसके अलावा भोजन माताओं को काम से हटाने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी उठाई।