सीएम ने मांगे आपदा पैकेज के चार हजार करोड़

मुख्यमंत्री के मुताबिक यह पैकेज पूर्ववर्ती केंद्र सरकार के समय राज्य के लिए स्वीकृत किया गया था। रावत का यह भी कहना है कि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कारण खासा नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए भी 448 करोड़ रुपये जारी किये जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन उत्तराखंड ने 6089 करोड़ दो लाख रुपये का पैकेज स्वीकृत किया था। अभी तक केवल 2091 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि ही अवमुक्त की गई है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कारण राज्य को नुकसान हो रहा है। 2015-16 के केंद्रीय बजट में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में एकमुश्त सहायता स्वीकृत की थी। इस पर राज्य सरकार ने पुनर्निर्माण परियोजनाओं के बचे कार्यों की सूची नीति आयोग में प्रस्तुत की थी।