उत्तराखंड बजट 2021 : इतिहास, संस्कृति और भू-भौतिकी के जानकार सरकार के नई कमिश्नरी के फैसले से अचंभित

यह भी पढ़ें... एक्सक्लूसिव: बदल गई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की तस्वीर, अब कोरोना के झटके से उबरने की चुनौती

कई जगह जिलों को लेकर लंबे समय से मांग के साथ आंदोलन भी हो रहे थे, लेकिन उन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई नया जिला नहीं बनेगा ऐसे में नई कमिश्नरी बन जाएगी ये तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नई कमिश्नरी का जो स्वरूप तय किया गया है, उसको विसंगतिपूर्ण और अप्राकृतिक माना जा रहा है।

खासकर अल्मोड़ा जो कि कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी और कुमाऊं का दिल है उसे कुमाऊं से अलग कर देना और सुदूरवर्ती पिथौरागढ़ को शामिल रखना आम लोगों के भी गले नहीं उतर रहा है। सच्चाई यह भी है कि उतराखंड राज्य स्थापना के दौरान तमाम बुद्धिजीवियों सहित उतराखंड मूल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक कमिश्नरी की अवधारणा के ही खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे भारी भरकम निर्माण और कृषि भूमि के गैर कृषि कार्यों में प्रयोग बढ़ जाने का खतरा होता है, जबकि लाभ कुछ नहीं मिलता।

इनकी राय थी कि नई कमिश्नरी के बजाय यूपी की तरह यहां कृषि उत्पाद आयुक्त का पद बनाया जाए जो मुख्य सचिव के बाद दूसरे नंबर पर होता है, तो वह ज्यादा उपयोगी रहता। खास बात यह है कि पूर्व मुख्य सचिव आरएस टोलिया के समय यह प्रथा यहां शुरू की भी गई और एपीसी की जगह एफआरडीसी (वन एवं ग्रामीण विकास आयुक्त) बनाया गया जो सीएस के बाद सबसे प्रमुख अधिकारी होता था और वही मुख्य सचिव भी बनता था। विशेषज्ञों का मानना था कि वन और ग्रामीण क्षेत्र बहुल उतराखंड में कमिश्नरी से ज्यादा उपयोगी संस्थान एफआरडीसी ही था, लेकिन यह राजनीति की भेंट चढ़ गया और अप्रभावी कर दिया गया।