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उत्तराखंड: अब सभी दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन को, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Wed, 26 Aug 2026 01:52 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Wed, 26 Aug 2026 01:52 PM IST
सार

प्रदेश में अब सभी दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन को दी गई है। कैबिनेट ने मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन को मंजूरी दी है।

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Corporation to handle procurement of all medicines and surgical supplies in Uttarakhand Cabinet approves
दवाई (प्रतीकात्मक) - फोटो : ANI

विस्तार

राज्य में अब दवाओं, सर्जिकल सामग्री, केमिकल, उपकरण व इंप्लांट्स की खरीद का काम उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन करेगा। इस कॉरपोरेशन को मंगलवार को हुई धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आम जनमानस को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने, विभागीय स्तर पर विशेषज्ञ उपलब्ध न होने को देखते हुए औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण एवं इंप्लांट्स की समयबद्ध एवं पारदर्शी खरीद के लिए यह कॉरपोरेशन बनाया गया है।

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इसके लिए ई-टेंडरिंग, गुणवत्ता परीक्षण, राज्य स्तरीय वेयरहाउस और डिजिटल स्टॉक प्रबंधन जैसी व्यवस्था विकसित की जाएगी। अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बेहतर होने के साथ सरकारी धन की भी बचत हो सकेगी।

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यह मॉडल देश के कई राज्यों में लागू है। तमिलनाडु व राजस्थान में मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि उत्तराखंड में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू होने से खरीद लागत कम होगी।

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सांख्यिकी कार्मिकों को राहत

स्वास्थ्य विभाग में सांख्यिकीय संवर्ग के तहत भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली 2026 पर मुहर लगा दी है। जल्द ही इन कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

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महामारी की पहचान, रोकथाम होगी आसान

प्रदेश में अब महामारी की पहचान, रोकथाम आसान होने जा रही है। देशभर में ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र संभालता है। अब इस केंद्र की शाखा हरिद्वार स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी खुलेगी। इसके लिए कैबिनेट ने एक एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इससे राज्य में रोग निगरानी, प्रकोप महामारी की जांच और प्रकोप से निपटाने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता और दक्षता में और वृद्धि होगी। राज्य स्तर पर निदान सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसमें बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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