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एक बार फिर टेंट में चलेगी उत्तराखंड विधानसभा

Sat, 09 May 2015 01:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 09 May 2015 01:03 PM IST
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uttarakhand assembly session in gairsain.

गैरसैंण में एक और सत्र टेंट में चलेगा। सरकार इस बार सितंबर माह में वहां विधानसभा सत्र आयोजित करेगी। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के निर्देश पर सत्र के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

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गैरसैंण में निर्माणाधीन विधान भवन सहित अन्य इमारतें अभी पूरी तरह से नहीं बनी हैं। जून 2016 तक विधानभवन का निर्माण हो जाएगा जिसके बाद अगले वर्ष सत्र वहां हो पाएगा। इससे पहले मई 2014 में भी गैरसैंण में टेंट में सत्र का आयोजन किया गया था।
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तीन से पांच दिन का सत्र
18 मई को राष्ट्रपति के विधानसभा संबोधन के बाद अगला सत्र सितंबर में गैरसैंण में होगा। यह सत्र तीन से पांच दिन का होगा। गैरसैंण में इस समय चल रहे भवन निर्माण कार्यों की प्रगति तेज है, लेकिन वह अगले वर्ष पूरी होगी।
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पेयजल सप्लाई के लिए चार करोड़ रुपये की नई योजना शुरू हो चुकी है। वहीं गैरसैंण तक चौड़ी सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है।

2016 तक पूरे होंगे निर्माण
विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि गैरसैंण में विधानभवन सहित अन्य निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं, जिसके लिए बजट की कोई समस्या नहीं है। अधिकांश भवन का दो तल का निर्माण हो चुका है। भवन में हेलीपैड की सुविधा भी रखी गई है।

विधानसभा सचिवालय के लिए भवन निर्माण का कार्य तेजी पर है। संभव है कि जून 2016 तक सभी निर्माण पूरे हो जाएंगे। सितंबर में होने वाले सत्र से वहां निर्माण की रफ्तार भी सामने आएगी। इस बार व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा।

तीन विभाग के बनेंगे डाक बंगले
गैरसैंण में तीन सरकारी महकमों के डाक बंगले भी बनाए जा रहे हैं। विद्युत, वन एवं लोक निर्माण विभाग वहां अपने विश्राम गृह बनाएंगे। इसके लिए सरकार ने संबंधित विभागों को दिशानिर्देश दे दिए हैं।


सचिवालय का निर्माण जल्द शुरू

अध्यक्ष कुंजवाल ने बताया कि सरकार ने गैरसैंण में सचिवालय निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके लिए राज्य संपत्ति विभाग नोडल एजेंसी है, जिसने कार्यदायी निर्माण संस्था तय कर दी है। विधानभवन के लिए स्वीकृत भूमि से अलग भूमि इसके लिए चिन्हित की गई है।

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