Dehradun News: मूल निवास जारी न करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। भाजपा नेता रवींद्र जुगरान का कहना है कि राज्य में मूल निवासी प्रमाणपत्र जारी न करने का कोई अधिकृत सरकारी आदेश नहीं है। सरकार रजत जयंती के मौके पर यह सौगात दे।

जुगरान ने कहा कि पहाड़ की पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अलग उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। राज्य में जिस दिन से स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था शुरू हुई, उसी दिन से मूल निवास प्रमाणपत्र जारी होने बंद हो गए। जबकि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी न करने के लिए आज तक अधिकृत रूप से सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि अगर वो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मानक पूरा करता है तो उसे प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मानक पूरा करता है उसे प्रमाण पत्र जारी किया जाए। राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में सरकार को चाहिए कि अविलंब मूल निवास प्रमाण पत्र के मानक पूरा करने वालों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था दे। जुगरान ने कहा कि राज्य निर्माण का ऐतिहासिक आंदोलन अपनी पहचान का भी आंदोलन था। इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था तत्काल लागू हो।