उत्तराखंड: पहाड़ में उद्योग के लिए जमीन खरीदना होगा आसान, भूमि खरीद पर लगने वाली बंदिशें हटेंगी

उद्योगपति को धारा 143 के तहत लैंड यूज बदलवाने के साथ राजस्व विभाग की अनुमति लेने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। सिंगल विंडो के तहत उद्योगपति अपने निवेश का प्रस्ताव स्वीकृत करा पहाड़ पर कहीं भी भूमि खरीद सकेंगे। मैदानी जनपदों हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अलावा देहरादून और नैनीताल के मैदानी हिस्सों में भूमि खरीद पर दी छूट प्रभावी नहीं होगी। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकलन एवं उपरांतरण आदेश 2001) (संशोधन) अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी है। अधिनियम की धारा 154 (4) (3) (क) में बदलाव होगा, जिससे कृषि और औद्यानिकी की भूमि को उद्योग स्थापित करने के लिए खरीदा जा सकता है।

उद्योगों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के लिए 12.5 एकड़ की सीलिंग हटा दी है। किसान अपनी भूमि का उद्योग लगाने के प्रायोजन से बिना राजस्व की अनुमति लिए कर सकता है। लैंड यूज बदलने के लिए अधिनियम की धारा 143 के तहत पटवारी से लेकर एसडीएम तक चक्कर काटने की औपचारिकताएं अध्यादेश प्रभावी होते ही खत्म हो जाएंगी। राजस्व विभाग की अधिकारों में कटौती कर पर्वतीय क्षेत्रों के धारा 143 को 143 (क) में परिवर्तित किया जाएगा।