प्रमोशन में आरक्षण: जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की चेतावनी, रोक हटाएं या हड़ताल झेलने को तैयार रहे
- विधानसभा सत्र का बहिष्कार करने के संकेत, शासन से आरक्षित वर्ग से ही नोडल अधिकारी बनाने का अनुरोध किया
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Add as a preferredउत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के विरोध को लेकर सरकार और जनरल ओबीसी कर्मचारियों के मध्य बना गतिरोध बरकरार है। कर्मचारियों के लंबित मसलों के बहाने सरकार ने वार्ता के जरिये हड़ताल टलवाने का जो प्रयास किया वह नाकाम रहा। उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि वार्ता के एजेंडे में प्रमोशन में आरक्षण का मसला शामिल नहीं है।
बेमियादी हड़ताल का फैसला तभी वापस होगा जब सरकार प्रमोशन से रोक हटाएगी। एसोसिएशन ने गैरसैंण (भराड़ीसैंण) विधानसभा में होने वाले बजट सत्र के बहिष्कार के भी संकेत दिए हैं। संघ की ओर से सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से अनुरोध किया गया है कि सत्र के लिए वे आरक्षित वर्ग के लोगों को ही नोडल अफसर बनाएं।
बृहस्पतिवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस बैठक में पूर्व वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ हुई वार्ता के बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। हालांकि बैठक में प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। सत्र से ठीक पहले प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ बेमियादी हड़ताल को लेकर असहज सरकार ने वार्ता के दरवाजे खोले थे।
कर्मचारियों ने प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर बातचीत करने से साफ इंकार कर दिया। एसोसिएशन ने साफ कर दिया कि दो मार्च से बेमियादी हड़ताल होकर रहेगी। सरकार को हड़ताल टलवानी है तो वह प्रमोशन पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दे।
प्रमोशन में आरक्षण पर विधानसभा सत्र के बाद होगी बातचीत
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद का माध्यम बनें शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर विधानसभा सत्र के बाद बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को हुई बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के साथ हुई वार्ता में तय बिंदुओं पर चर्चा हुई।
इस वार्ता के दौरान उन्होंने कर्मचारी संगठनों से अपील की कि वे हड़ताल पर न जाएं। प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर कौशिक ने कहा कि सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है। विधानसभा सत्र के बाद सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ अलग से वार्ता करेगी। उन्होंने कहा कि इस मसले का सरकार समाधान निकाल लेगी।
सरकार के स्तर पर हुई वार्ता के एजेंडे में प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा शामिल नहीं था। इसलिए इस पर हमने कोई बात नहीं होने दी। सरकार चाहती है कि हम हड़ताल न करें। हमने साफ कर दिया है कि सरकार प्रमोशन से रोक हटा दे, हड़ताल का फैसला टाल दिया जाएगा। वरना बेमियादी हड़ताल होकर रहेगी। सामान्य ओबीसी वर्ग के अधिकारी शिक्षक एवं कर्मचारी बेमियादी हड़ताल में रहेंगे। इसलिए सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे एससी एसटी वर्ग के लोगों को विधानसभा सत्र के लिए नोडल अफसर बनाएं।
- दीपक जोशी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन
हमने कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे हड़ताल पर न जाएं। विधानसभा का बजट सत्र है। हड़ताल से नहीं बल्कि बातचीत से समाधान निकलेगा। प्रदेश की नकारात्मक छवि नहीं बननी चाहिए।
- मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड सरकार
