फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Order for file lawsuit against DFO And many Encroachment Holders

प्रमुख वन संरक्षक ने दिखाई सख्ती, डीएफओ की पत्नी समेत कई कब्जेदारों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Thu, 11 Jul 2019 09:03 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 11 Jul 2019 09:03 PM IST
विज्ञापन
Order for file lawsuit against DFO And many Encroachment Holders
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

वन विभाग की जमीन कब्जाने के मामले में प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने डीएफओ लैंसडौन की पत्नी समेत सभी कब्जेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। प्रमुख वन संरक्षक ने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल को आदेश दिया है कि वे अवैध कब्जों को चिन्हित कर अभियान चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराएं।  

विज्ञापन


प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने बृहस्पतिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सहस्रधारा क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर हुए कब्जों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान विभागीय सर्वेयर ने बताया कि डीएफओ भूमि संरक्षण प्रभाग लैंसडौन इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी ने वन विभाग की कुछ जमीन कब्जा कर रिसॉर्ट का निर्माण करवा लिया है।
विज्ञापन


इसके अलावा चमासारी, बगड़ाधोरण, समेत कई इलाकों में वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया है। इसे गंभीरता से लेेते हुए प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने बैठक में उपस्थित मुख्य वन संरक्षक जीसी पांडे व डीएफओ मसूरी कहकशां नसीम को निर्देशित किया कि तमाम कब्जेदारों को चिन्हित करने के साथ ही उनके खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराया जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 15 दिन के भीतर विभाग की जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रमुख वन संरक्षक ने कहा कि इस प्रकरण में किसी भी विभागीय अधिकारी के स्तर पर लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह स्वयं 20 दिन बाद अधिकारियों के साथ दौरा कर कब्जा हटाने का भौतिक सत्यापन करेंगे।  

डीएफओ ने कहा, कोई जमीन नहीं कब्जाई 
डीएफओ लैंसडौन इंद्रेश उपाध्याय का कहना है कि जिस रिसॉर्ट को लेकर उनका नाम घसीटा जा रहा है वह उनकी पत्नी के नाम है। काश्तकारों से विधिवत जमीन खरीदकर रिसॉर्ट बनाया गया है। जिसके दस्तावेेज उनके व राजस्व विभाग के पास हैं। वन विभाग की जमीन कब्जाने के मामले में उन्होंने खुद ही मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच कराने का अनुरोध किया था।


सीमांकन के लिए सात लाख का बजट जारी 
बैठक के दौरान मसूरी डीएफओ कहकशां नसीम ने कहा कि वन विभाग की जमीन के सीमांकन के लिए सात लाख रुपये के बजट की जरूरत है। इस पर प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने मौके पर बजट जारी करने का आदेश दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed