रसोई गैस सिलेंडर के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर, पाइपलाइन के जरिए घर बैठे मिलेगी सुविधा
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एलपीजी गैस के लिए अगर आपको ऐजेंसियों के चक्कर काटने पड़ते हैं तो अब आपकी परेशानी दूर हो गई है। देहरादून जिले के सात नगरों और कस्बों में घरों तक दिल्ली की तर्ज पर पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचेगी। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया।
इधर, इस दौरान दून के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत जनपद में 50 सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पिछले दिनों 26 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पाइप लाइन के जरिये प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। जिसके क्रियान्वयन के तहत 9वें नगर गैस वितरण बोली चक्र में 65 भौगोलिक क्षेत्रों के 129 जिलों में नगर गैस वितरण की परियोजनाओं के कार्य आवंटित किया था।
उत्तराखंड में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना जिले के 3088 वर्ग किलोमीटर को कवर करेगा। इस परियोजना में उत्तराखंड के सात स्थान शामिल हैं जिसमें चकराता, देहरादून, मसूरी, डोईवाला, कालसी, ऋ षिकेश, त्यूनी और विकासनगर जैसे स्थान शामिल हैं। योजना में जल्द हरिद्वार और जसपुर सहित काशीपुर को भी जोड़ा जाएगा। इस योजना में 50 सीएनजी स्टेशन और लगभग तीन लाख परिवारों को पाइप गैस लाइन का लाभ मिल सकेगा।
मोहकमपुर स्थित केंद्रीय पेट्रोलियम संस्थान में गैल की ओर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगा। यहां के वाहनों को सस्ती गैस मिल पाएगी।
साथ ही घरों से लाने ले जाने से भी मुक्ति मिल पाएगी। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में इस योजना काम पहले से ही चालू हो चुका है और अब पूरे देहरादून जनपद को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने भी इस योजना को एक बड़ी योजना बताया और कहा कि जल्द ही इस योजना का काम पूरा कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि लगभग तीन साल में योजना पूरी कर ली जाएगी और उत्तराखंड के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है।
इस योजना से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। इस मौके पर सांसद रानी राज्य लक्ष्मी शाह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक हरबंश कपूर और विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित गेल के अधिकारी मौजूद रहे।