उत्तराखंड में दवा संकट पर बैठी जांच, आदेश जारी

अमर उजाला ने उठाया था मामला
अमर उजाला ने बुधवार के अंक में प्रदेश में दवा संकट का मामला प्रकाशित किया था। इसके बाद बुधवार को जिला अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं मिलने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रमुख सचिव ने जांच के आदेश दिए। महानिदेशालय स्तर से होने वाली 70 प्रतिशत खरीद को पूरा करने के बावजूद किन कारणों से अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही, इसकी रिपोर्ट महानिदेशक डॉ. नरियाल प्रमुख सचिव ओमप्रकाश को सौंपेगी।

जिला स्तर से होने वाली 30 प्रतिशत खरीद में नई औषधि क्रय नीति के सख्त प्रावधानों को कारण बता अधिकारी टेंडर नहीं होने की बात कह रहे हैं।

नई क्रय नीति में राज्य की वही दवा निर्माता कंपनियां टेंडर में हिस्सा ले सकती हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये है, जबकि बाहरी कंपनियों का टर्नओवर 70 करोड़ रुपये रखा गया है। जिलों में इस प्रावधान को टेंडर के लिए सबसे बड़ी अड़चन माना जा रहा है। लोकल पर्चेज पर सख्ती भी अस्पतालों को रास नहीं आ रही।

हेल्पलाइन होगी जारी
दवा संकट पर शासन ने एक हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला किया है। दो दिनों में महानिदेशालय हेल्पलाइन नंबर जारी कर देगा, जो सभी अस्पतालों में होगा। अगर मरीज को अस्पताल से दवा नहीं मिलती है तो वह उस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकेगा। उसका मिलान स्टॉक से किया जाएगा और शिकायत सही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

103 दवाएं खरीद सकते हैं बिना टेंडर
103 दवाएं ऐसी हैं, जिनकी खरीद टेंडर के बिना की जा सकती है। केंद्र सरकार की चिह्नित पांच दवा निर्माता पीएसयू से इन्हें कभी भी खरीदा जा सकता है। इनकी खरीद की दरें तय हैं।

इनका है कहना
अस्पतालों में दवाओं की कमी को लेकर जांच गठित कर दी है। किन कारणों से अस्पतालों में मरीजों को दवाएं नहीं मिल रहीं इसकी रिपोर्ट महानिदेशक देंगी। जिला स्तर पर दवा खरीद टेंडर में हुई देरी के कारणों में अगर अधिकारी दोषी मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
-ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य