मिशन 2025: इन 11 मुद्दों पर हो काम तो होगा उत्तराखंड का नाम, पीएम मोदी संग सीएम धामी की चर्चा के बाद संकल्प पूरा करने पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान इन सभी मसलों पर चर्चा की। राज्य सरकार की ओर से इन सभी प्रस्तावों पर केंद्रीय मंजूरी के लिए पत्राचार शुरू हो चुके हैं।
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Add as a preferredउत्तराखंड सरकार के सामने 2025 तक राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प और इसे पूरा करने की चुनौती है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास विकास योजनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। आधिकारिक सूत्रों का मानना है कि केंद्र इन मुद्दों को धरातल पर उतारने में सहयोग करेगा तो ये उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में मददगार साबित होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान इन सभी मसलों पर चर्चा की। राज्य सरकार की ओर से इन सभी प्रस्तावों पर केंद्रीय मंजूरी के लिए पत्राचार शुरू हो चुके हैं। अमर उजाला ने इन सभी मुद्दों की पड़ताल की।
ऋषिकेश-डोईवाला रेल ट्रैक बने : उत्तरकाशी रेलवे ट्रैक का निर्माण होना है। इसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है। ऋषिकेश-डोईवाला के बीच ट्रैक पर काम शुरु हो। निर्माण सामरिक महत्व की दृष्टि इस परियोजना पर शीघ्र कार्य आवश्यक है। राजधानी देहरादून में बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित किया जाना है।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुले
राज्य में आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर जोर है। इसके प्रसार एवं जनमानस में विश्वास पैदा करने व रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हो। टीएचडीसी इंडिया में हिस्सेदारी : उत्तराखंड टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी चाहता है। इसमें केंद्र सरकार की 75 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य चाहता है केंद्र न्यायालय से बाहर उत्तरप्रदेश से राज्य की अंशधारिता उत्तराखंड को हस्तांतरित कराने में सहयोग करे।अनुसंधान संस्थान
राज्य सरकार चाहती है कि विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य में स्थापित हो। इससे राज्य में नई तकनीक एवं वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा मिलेगा।फार्मास्युकिटल शिक्षा व अनुसंधान संस्थान की शाखा
उत्तराखंड तेजी से फार्मास्युटिकल हब के रूप में बदल रहा है। देहरादून, हरिद्वार एवं उद्यमसिंह नगर जिले में 300 से अधिक इकाइयां हैं जिसमें एक लाख लोग काम कर रहे हैं। सरकार चाह रही है कि यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) की शाखा स्थापित हो।
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बीएचईएल की खाली भूमि मिले
राज्य सरकार हरिद्वार में बीएचईएल की खाली 457 एकड़ भूमि सिडकुल के विस्तार के लिए और 35 एकड़ भूमि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए चाहती है। केंद्र से यह भूमि सिडकुल को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।
मानस मंदिर माला मिशन
केंद्र सरकार से चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में वहां के पौराणिक स्थलों व मंदिरों को जोड़ने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन के प्रस्ताव की मंजूरी की मांग की गई है।
चमोली-पिथौरागढ़ के बीच टनल
केंद्र को चमोली और पिथौरागढ़ जिलों को तीन टनल से जोड़ने का प्रस्ताव सौंपा गया है। केंद्र से इसका सर्वे कराने एवं बजट जारी करने का अनुरोध किया गया है।
देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा
केंद्र सरकार से देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा करने का अनुरोध किया गया है। एयरस्ट्रिप से हवाई सेवा संचालित करने की निविदा भी हो चुकी है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की तर्ज पर उत्तराखंड को 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज देने का अनुरोध किया गया है। केंद्र से जीएसटी मुआवजे की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।
