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Dehradun News: कैंट विधानसभा को 48.44 करोड़ की सौगात

Fri, 20 Nov 2026 02:34 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:34 AM IST
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A gift of 48.44 crore for the Cantt assembly constituency
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को कौलागढ़ में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की लागत की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की लागत की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास भी और विरासत भी के मूलमंत्र के साथ कार्य किया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रही हैं। हवाई सेवाओं एवं हेली कनेक्टिविटी के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही लखपति दीदियों एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के अंतर्गत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।इस दौरान विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल आदि मौजूद रहे।हरबंस कपूर के नाम से राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा :मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने, हरबंस कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की भी घोषणा की। इनके अलावा भी पेयजल संबंधित करोड़ों रुपयों की योजनाओं की घोषणा की गई।
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