जम्मू कश्मीर: 14,714 करोड़ के लेखानुदान को मंजूरी मिली
- नए वित्तीय वर्ष के पहले तीन माह के लिए होगा लेखानुदान
- कटड़ा टाउन मास्टर प्लान 2031 को मिली मंजूरी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
रियासत में लोकतांत्रिक सरकार की अनुपस्थिति में राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण (एसएसी) ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के पहले तीन माह के लिए लेखानुदान को मंजूरी दे दी। राज्यपाल एनएन वोहरा की अध्यक्षता में हुई एसएसी की मीटिंग में एक अप्रैल से 30 जून तक के लिए 14,714 करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया गया।
एसएसी की ओर से रखे मंजूरी प्रस्ताव पर राज्यपाल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए विनियोग अधिनियम (1) और (2) 2016 को मंजूरी दी। यह अधिनियम क्रमश: अनुपूरक व्यय 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के तीन माह के लेखानुदान को कवर करते हैं। उल्लेखनीय है कि नई सरकार के गठन में देरी और वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने की दिशा में राज्यपाल ने लेखानुदान को मंजूरी प्रदान की।
राज्यपाल ने लेखानुदान को मंजूरी देने के अलावा पहले क्वार्टर के विनियोग को 31 मार्च 2016 या उससे पहले जारी करने की मंजूरी भी दे दी। एसएससी की बैठक में राज्यपाल के सलाहकार परवेज दीवान और खुर्शीद अहमद गनेई, मुख्य सचिव बीआर शर्मा, वित्त सचिव (योजना एवं विकास) बीबी व्यास भी उपस्थित थे। वित्त विभाग के आयुक्त सचिव नवीन के चौधरी ने एसएससी के समक्ष लेखानुदान का प्रस्ताव रखा।
लेखानुदान (2016-17) अनुपूरक बजट (2015-16)
14,714 करोड़ 7,106 करोड़
राजस्व खाता 9,105 करोड़ राजस्व व्यय 3,584 करोड़
पूंजी खाता 5,609 करोड़ पूंजी व्यय 3,576 करोड़
कटड़ा टाउन मास्टर प्लान 2031 को मिली मंजूरी
राज्यपाल की अध्यक्षता में एसएसी की बैठक में कटड़ा शहर के मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। संशोधित मास्टर प्लान में वर्तमान 11.06 स्कवायर किलोमीटर क्षेत्र सहित कुल 79.56 स्कवायर किलोमीटर का क्षेत्र कवर होगा।
त्रिकुटा पहाड़ियों में बसे धार्मिक स्थल के रेलवे के साथ जुड़ने के बाद यहां बड़े स्तर पर व्यवसायिक विस्तार हो रहा है। इसी के मद्देनजर कटड़ा के 2021 तक के वर्तमान मास्टर प्लान का विस्तार करते हुए मास्टर प्लान 2031 को मंजूरी दी गई। संशोधित प्लान को मंजूरी देने से पहले स्थानीय लोगों के सुझाव व विरोध लिए गए।
रियासी के डीसी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सुझावों की पड़ताल की। प्रशासनिक विभागों की मंजूरी के बाद सुझावों और विरोधों को मंजूरी प्रदान की गई। मास्टर प्लान को अधिसूचना जारी करने से पहले मंजूरी के लिए एसएसी के समक्ष रखा गया।
उजाला कार्यक्रम के तहत स्मार्ट एलईडी लाइटिंग को मंजूरी
एसएसी की बैठक में उजाला कार्यक्रम के तहत रियासत में स्मार्ट एलईडी लाइटिंग को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत पीएसयू एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से कार्यक्रम को चलाया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत घरेलू उपभोक्ता को नौ मेगावाट के पांच एलईडी लैंप मुहैया करवाएं जाएंगे।
एसओपी को मिली मंजूरी
राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई एसएसी की बैठक में संवैधानिक अथारिटी, राजनीतिक और मीडिया को मिलने वाली सुविधाओं की नई स्थायी संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इसके तहत उन्हें आवास, टेलीफोन और वाहन सुविधा प्रदान की जाती है। नई प्रक्रिया के तहत संवैधानिक प्राधिकारी, मंत्री, विधायक व अन्य लाभार्थियों को अपना कार्यकाल समाप्त करने या उससे पहले पद से हटने पर एक माह के अंदर सरकारी आवास खाली करना होगा।
नान गजटेड मुलाजिम भी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर होंगे
राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में कैश लेस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नान गजटेड मुलाजिमों को भी कवर करने के अहम फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी गई। अभी तक केवल गजटेड अधिकारियों को ही इसका लाभ मिल रहा था। राज्य सरकार के फैसले से राज्य के करीब 3.5 लाख नान गजटेड मुलाजिमों को लाभ पहुंचेगा।