अखिलेश बोले, 2017 में फिर जीतेंगे यूपी, पर जोड़ दी शर्त
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा तो दिलाया लेकिन साथ ही एक शर्त भी जोड़ दी उन्होंने कहा अगर सभी जगह बिजली पहुंच गई तो उनकी सरकार दुबारा आ जाएगी। अफसरों ने भी बिजली पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। अभी एक साल का समय है। सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है।
उन्होंने मिनी ग्रिड निवेशकों से कहा कि आप लोग देर से आए हैं लेकिन हमारे लिए इतना समय भी काफी है। सपा सरकार ने सूबे में निवेश का माहौल बनाया है। आपका सहयोग मिल जाए तो बहुत सारे गांव रोशन हो जाएंगे। लोगों के जीवन में बदलाव आ सकेगा।
मुख्यमंत्री सोमवार को गोमतीनगर के एक होटल में मिनी ग्रिड कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास से सूबे के लोहिया आवास सोलर पावर से जगमगा रहे हैं। हमने एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से दो गांवों को मिनी ग्रिड से रोशन किया है। खुद कलाम साहब इसका उद्घाटन करने आए थे।
आज भी उन दो गांवों में 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने माना कि सूबे में बहुत सारे मजरे व इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार मिनी ग्रिड पॉलिसी लेकर आई है।
10 हजार करोड़ से अधिक के निवेश की जरूरत
इससे पहले कॉन्क्लेव का आयोजन कराने वाली दि रॉकफेलर फाउंडेशन के एमडी अश्विन दयाल ने कहा कि अभी यूपी में मिनी ग्रिड के 58 प्लांट चल रहे हैं। 11 प्लांट में निर्माण कार्य चल रहा है।
सूबे में 17 हजार गांव ऐसे हैं जिनमें मिनी ग्रिड से बिजली पहुंचाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की जरूरत है। गांवों में बिजली पहुंचने से वहां रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।
कार्यक्रम में राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल, यूपीनेडा के चेयरमैन जिया खान, मुख्यमंत्री के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा उपस्थित थे।
जरूरी नहीं जो दिखाया जाए, वह सही हो
मुख्यमंत्री ने कहा, जरूरी नहीं जो दिखाया जाए वह सही हो। होली पर 24 घंटे बिजली देने की बात कही गई थी, लेकिन हमारे क्षेत्र के ही एक गांव में काफी देर से बिजली नहीं आ रही थी। जब अधिकारियों से पूछा, तब जाकर बिजली आई।
24 घंटे बिजली का सपना
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार साल से सरकार गांव-गांव घर-घर में बिजली पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। इसी का नतीजा है कि आज हम गांवों में 14 घंटे, तहसीलों में 16 घंटे, मंडल मुख्यालयों में 22 घंटे व बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा सपना है कि सभी स्थानों पर 24 घंटे बिजली मिल सके।
अक्तूबर तक 1.40 लाख मजरों में बिजली
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिनी ग्रिड पॉलिसी वरदान है। जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां मिनी ग्रिड लगवाकर बिजली पहुंचाई जाएगी। सरकार अक्तूबर तक 1.40 लाख मजरों में बिजली पहुंचा देगी।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने कहा कि सूबे में मिनी ग्रिड के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। यूपी पहला राज्य है जिसने मिनी ग्रिड की अलग पॉलिसी बनाई है।
