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25 करोड़ की रंगदारी मामला: शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से राहत, दोबारा गिरफ्तारी पर लगी रोक

Fri, 20 Nov 2026 09:55 AM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 20 Nov 2026 09:55 AM IST
सार

रायपुर के 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोबारा गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगाते हुए निचली अदालतों के फैसलों को स्थगित कर दिया है।c

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25 crore extortion case: High Court grants relief to Shoaib Dhebar, stay on re-arrest
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रंगदारी के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को राहत देते हुए उसकी दोबारा गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय की न्यायमूर्ति पीपी साहू की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालतों के फैसलों को स्थगित कर दिया। उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई जमानत के निर्णय को ही सही ठहराया है। अदालत के इस फैसले से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट द्वारा जारी पुनर्गिरफ्तारी के आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।
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रंगदारी और धमकी से जुड़ा मामला
यह पूरा विवाद रायपुर के तेलीबांधा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट से संबंधित है। मामले के अनुसार, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप संदेश भेजकर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के नाम से धमकी दी गई थी। पुलिस जांच में शराब कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर का नाम सामने आया था। आरोप है कि कॉल करने के लिए आरोपी ने हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध कराई थी। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले के लिए नकद इनाम की घोषणा भी की थी। पुलिस ने भाजपा नेता के भांजे टीनू भारद्वाज को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया था।
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निचली अदालतों के आदेशों पर रोक
पुलिस ने आरोपी शोएब ढेबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। रिमांड कोर्ट ने 27 सितंबर को पुलिस की गिरफ्तारी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए आरोपी को जमानत दे दी थी। इसके बाद, पुलिस ने इस फैसले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चुनौती दी। सीजेएम कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया था। बाद में, एडीजे कोर्ट ने भी इस आदेश को बनाए रखा। आरोपी ने इन दोनों आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जहां से सुनवाई के बाद उसे दोबारा गिरफ्तारी से राहत मिल गई।
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