हरियाणा सरकार सख्त: अवैध खनन में लगे वाहन होंगे जब्त, मालिकों पर एफआईआर होगी दर्ज

उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि इनफोर्समेंट विंग के तहत पद सृजित कर कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों को डेपुटेशन पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग में भेजा जाए ताकि वहां खनन सामग्री की चोरी तथा अवैध खनन को रोका जा सके। 

खनिज की चोरी व अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाए, नोडल अधिकारी लगाए जाएं व उनकी ड्यूटी माइनिंग ऑफिसर के साथ लगाएं। बैठक के दौरान शर्मा के संज्ञान में लाया गया कि जो वाहन जब्त किए जाते हैं, उन्हें थानों में खड़ा किया जाता है। अब थानों में वाहन खड़े करने की जगह नहीं है, जिसके चलते कई बार वाहनों को छोड़ना भी पड़ता है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए जल्द ही समुचित जगह की व्यवस्था कर ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि विभाग में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं, जिन्हें धरातल पर आने में समय लगेगा। उन्होंने दक्षिण हरियाणा में खनन गतिविधियां शुरू करने पर बल देते हुए कहा कि वहां पर खनन कार्य न होने के चलते पड़ोसी राज्यों को सीधा लाभ हो रहा है। प्रदेश में खानों का शत-प्रतिशत प्रारंभिक सर्वेक्षण करवाया जा चुका है जबकि ई-नीलामी के मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।