10,000 करोड़ का वैट घोटाला: CBI ने हाईकोर्ट से मांगी सुविधाएं

इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वैट घोटाले से जुड़ा सारा रिकार्ड सील करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में कहा गया है कि एसआईटी लोकायुक्त ने भी यह आरोप लगाया है कि मौजूदा अतिरिक्त मुख्य सचिव घोटाले की जांच का काम केवल एक जिले तक सीमित कर जांच में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस बीच, सोमवार को दाखिल जवाब में कहा गया कि जांच का दायरा घटाने का फैसला मौजूदा सीएम की अनुमति से लिया गया है। जवाब में यह भी कहा गया कि डिफाल्टर व्यापारियों से 2000 करोड़ रुपये से अधिक उगाहे गए हैं।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा में वर्ष 2004 से चर्चित वैट घोटाले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष रूप से गठित कमेटी ने की थी। इस जांच में 10,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ था। इसमें कई बड़े व्यापारियों और बिल्डरों के शामिल होने के संकेत मिले थे, लेकिन जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान और हरियाणा के दो लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने के साथ-साथ घोटाले में शामिल लोगों के नाम सार्वजानिक करने की मांग की।