वैट रिफंड घोटाले का रिकॉर्ड सील, हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि प्रदेश भर में हुए इस कथित घोटाले का रिकार्ड सील कर दिया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिकार्ड से किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इस मामले में इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) को भी प्रतिवादी बनाया गया था, लेकिन उसने कहा है कि नियमानुसार एफआईआर के बगैर जांच शुरू नहीं की जा सकती, हालांकि बेंच ने कहा है कि यदि जांच का निर्देश दिया जाए तो जांच करनी पड़ेगी।

उधर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। हरियाणा सरकार, ईडी एवं सीबीआई के वकीलों ने मौखिक रूप में यह जानकारी बेंच को दी है, लेकिन अब बेंच ने लिखित जवाब मांगते हुए सुनवाई 30 मई तक स्थगित कर दी है। उल्लेखनीय है कि याचिका में आरोप है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, यह करीब एक लाख करोड़ रुपए का घोटाला है और बड़ी बिल्डर कंपनियों ने सरकार को चूना लगाया है।