वाड्रा लैंड डील: गायब पन्ने ढूंढने में सरकार नाकाम

कमेटी से सरकार ने इस मामले में दस दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। सरकार ने जिस व्यक्ति को फाइल के बारे में सूचना आरटीआई के तहत दी थी। उस व्यक्ति से भी संपर्क साधा जा चुका है, लेकिन गायब पन्ने वहां से भी हासिल नहीं हो सके।

हरियाणा सरकार के अधिकारियों का तर्क है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के लिए जो कमेटी गठित की थी, उन कागजों पर उस कमेटी के गठन संबंधी आदेश थे। उन आदेशों के आधार पर ही कमेटी का गठन हुआ था। उन आदेशों की अधिसूचना सरकार के पास है। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वह रिपोर्ट भी सरकार के पास पूरी है।

जमीनी सौदे की म्यूटेशन रद्द करने के मामले में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास जून माह तक तो सुरक्षित थी। आईएस अशोक खेमका पहले ही साफ कर चुके हैं कि फाइल से गायब दोनों पेज बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रकरण में खेमका द्वारा लिखे गएपत्र के बाद सरकार में कागजों की तलाशी को लेकर हड़कंप मचा था। उन्हीं पन्नों में तीन अफसरों की कमेटी की ओर से नोटिंग कर वाड्रा को क्लीन चिट दी गई थी।