यूटी इंप्लाइज हाउसिंग स्कीम पर फैसला लें वरना अंजाम को तैयार रहें: हाईकोर्ट

वीरवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन, केंद्र सरकार और हाउसिंग बोर्ड से कर्मचारियों के लिए बनाई गई हाउसिंग स्कीम पर जवाब मांगा। इस पर फिर से जिम्मेदारी एक -दूसरे पर टालते नजर आने पर हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि प्रशासक के सलाहकार केंद्र सरकार को साथ लेकर इस मामले का हल निकालें। कोर्ट ने कहा कि पहले ही इस मामले में बहुत देरी हो चुकी है।

यह स्कीम 2008 की है और अब 2017 है। इतने लंबे समय से खून पसीने की कमाई अपने पास रखी और अब टालमटोल वाला रवैया दिखाया जा रहा है। जब इन कर्मियों से इस हाउसिंग स्कीम के लिए पैसे लिए गए थे तो क्यों यह पैसा केंद्र सरकार को जमा करवाया गया। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और क्यों न इस मामले की जांच करवाई जाए। मामले में प्रशासक के सलाहकार को कार्रवाई कर 4 मई तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।