चंडीगढ़ के विकास के लिए मोदी से मांगे ज्यादा पैसे

अब प्रशासन ने केंद्र सरकार से प्लान बजट में प्रशासन की मांग को पूरा करने को कहा है, ताकि शहर के अधूरे काम पूरे हो सकें। प्रशासन ने इस साल फरवरी में केंद्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्लान बजट में 948 करोड़ और नॉन प्लान बजट में 3092.40 करोड़ मांगे थे।

लेकिन, केंद्र सरकार ने प्रशासन की मांग को पूरा करने की जगह बजट को कम कर दिया था। अब प्रशासन के अधिकारियों को उम्मीद है कि नई सरकार 10 जुलाई को पेश होने वाले बजट में चंडीगढ़ की मांग को पूरा करते हुए बजट में बढ़ोतरी कर देगा। इससे पहले भी हर बार चंडीगढ़ के बजट में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी की थी।

वर्ष 2013-14 के लिए चंडीगढ़ को प्लान बजट में 876.05 करोड़ मिले थे। बाद में छह महीनों के बाद केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ का प्लान बजट कम कर 600 करोड़ रुपये का कर दिया गया था, क्योंकि पैसे खर्च नहीं हुए थे। अंतरिम बजट में 2014-15 के लिए चंडीगढ़ का प्लान बजट 812.85 करोड़ रुपये तय किया गया था। जबकि नॉन प्लान बजट 2730.25 करोड़ रुपये तय किया गया था।

वर्ष 2013-14 में नॉन प्लान बजट 2615.56 करोड़ रुपये का था। प्रशासन शहर में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन को मजबूत करना चाहता है और इसके लिए सबसे ज्यादा बजट मांगा गया है। शहर के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, अस्पताल अपग्रेड करने और पुरानी बसों की रिप्लेसमेंट के लिए बजट में ज्यादा पैसे मांगे गए हैं।