नॉमिनेटेड पार्षदों के मामले में यूटी प्रशासन और केंद्र एकमत, 18 मई को आखिरी बहस

एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने इस मामले को लेकर दायर याचिका में पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा-4 को रद्द किये जाने की मांग की गई है, इसके तहत नॉमिनेटेड पार्षदों को मताधिकार दिया गया है।

यह एक्ट चंडीगढ़ में भी लागू होता है। बताया गया है की यह प्रावधान पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद-243 आर का उलंघन है, जिसमें नॉमिनेटेड पार्षदों को मताधिकार नहीं दिया गया है। यहां तक की राज्य सभा में भी नॉमिनेटेड सदस्यों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद चंडीगढ़ नगर निगम में नॉमिनेटेड पार्षदों को मेयर के चुनाव में मताधिकार दिया गया है, जोकि नियमों का उल्लंघन होने के साथ लोकतंत्र की भावना का भी हनन है। 

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार सहित चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम और सभी 9 नॉमिनेटेड पार्षदों चरंजीव सिंह, अजय दत्त, सचिन कुमार लोहटिया, हाजी मोहम्मद, खुर्शीद अली, डॉ. ज्योत्स्ना विग, शिप्रा बंसल, सत प्रकाश अग्रवाल, कमला शर्मा और मेजर जनरल एमएस कांडल को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था।