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Budget 2021: शिअद और आप ने कहा- केंद्रीय बजट गरीब, किसान व आम आदमी विरोधी
Mon, 01 Feb 2021 10:17 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 01 Feb 2021 10:17 PM IST
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सुखबीर सिंह बादल और हरपाल सिंह चीमा।
- फोटो : फाइल फोटो
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) अध्यक्ष सुखबीर बादल ने केंद्रीय बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट किसान, गरीब और आम आदमी विरोधी है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बजट का उद्देश्य अपने कॉरपोरेट मित्रों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचना है। अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि बजट में पंजाबियों को कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करने के लिए दंडित किया गया है।
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केंद्र सरकार को ऐसा चुनावी बजट पेश नहीं करना चाहिए जो केवल उन राज्यों के लिए है, जिनमें चुनाव होने वाले हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि इससे ऐसा विकास होगा जो राष्ट्रीय हित में नहीं है। उन्होंने सरकार से डिजिटल बजट तथा एटीएम निर्भर जैसे शब्दों के प्रचार से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि बुनियादी हकीकत एकदम अलग है।
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सर्वदलीय बैठक के लिए गठित की कमेटी
शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मंगलवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है।
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Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal today formed a three-member party committee to represent the SAD in the all-party meeting convened by Chief Minister Captain Amarinder Singh tomorrow, the party says.
— ANI (@ANI) February 1, 2021
केंद्रीय बजट लोक विरोधी : हरपाल सिंह चीमा
केंद्रीय बजट को आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब विरोधी करार दिया है। आप नेता व नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बजट सिर्फ मोदी के उद्यमी मित्रों को ही लाभ पहुंचाने वाला है। यह बजट महंगाई के साथ आम जनता की समस्याएं बढ़ाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज किसानों के विकास के लिए सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल पर सेस लगाया जा रहा है। हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा डीजल का इस्तेमाल किसान करते हैं।
चीमा ने कहा कि बजट में नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी कुछ नहीं रखा गया। बजट में पंजाब को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। पंजाब के लिए कोई भी राहत पैकज का एलान नहीं किय गया। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ पक्षपात कर रही है।