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ट्रैफिक लाइट्स को सिंक्रोनाइज कर एयरपोर्ट जाने के समय को कम करने की कोशिश
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर यूटी प्रशासन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने की दूरी को कम करने की जद्दोजहद में लगा है। मंगलवार को यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने नगर निगम मोहाली, गमाडा व अन्य कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में बताया गया कि ट्रांसपोर्ट चौक से एयरपोर्ट तक कुल 15 ट्रैफिक लाइट प्वाइंट्स आते हैं। इनमें से 9 चंडीगढ़ प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है। तीन मोहाली नगर निगम, दो जेएलपीएल इंजीनियरिंग विंग और एक गमाडा के क्षेत्राधिकार में आते हैं। बताया गया कि ट्रांसपोर्ट चौक से फैदां बैरियर तक जो 9 सिग्नल हैं, वह सभी एडाप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के जरिए नियंत्रित होते हैं। इससे समय की काफी बचत होती है।
यूटी प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक लाइट्स को सिंक्रोनाइज कर एयरपोर्ट जाने के समय को कम किया जाए। बैठक में फैसला लिया गया कि सभी हितधारक, जिसमें चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, चीफ आर्किटेक्ट गमाडा, मोहाली नगर निगम, एसएसपी ट्रैफिक व अन्य इस मुद्दे को देखेंगे और वह अपनी टिप्पणी को चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर को एक हफ्ते के अंदर भेजेंगे ताकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई में जानकारी दी जा सके।
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बैठक में बताया गया कि ट्रांसपोर्ट चौक से एयरपोर्ट तक कुल 15 ट्रैफिक लाइट प्वाइंट्स आते हैं। इनमें से 9 चंडीगढ़ प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है। तीन मोहाली नगर निगम, दो जेएलपीएल इंजीनियरिंग विंग और एक गमाडा के क्षेत्राधिकार में आते हैं। बताया गया कि ट्रांसपोर्ट चौक से फैदां बैरियर तक जो 9 सिग्नल हैं, वह सभी एडाप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के जरिए नियंत्रित होते हैं। इससे समय की काफी बचत होती है।
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यूटी प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक लाइट्स को सिंक्रोनाइज कर एयरपोर्ट जाने के समय को कम किया जाए। बैठक में फैसला लिया गया कि सभी हितधारक, जिसमें चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, चीफ आर्किटेक्ट गमाडा, मोहाली नगर निगम, एसएसपी ट्रैफिक व अन्य इस मुद्दे को देखेंगे और वह अपनी टिप्पणी को चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर को एक हफ्ते के अंदर भेजेंगे ताकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को 11 जुलाई को होने वाली सुनवाई में जानकारी दी जा सके।
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