{"_id":"62f53a4910ee1b681b315cb2","slug":"trust-formed-to-improve-education-and-health-in-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"Punjab: शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने के लिए ट्रस्ट का गठन, मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, मंत्री बनेंगे सदस्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Punjab: शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारने के लिए ट्रस्ट का गठन, मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, मंत्री बनेंगे सदस्य
Thu, 11 Aug 2022 10:51 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 11 Aug 2022 10:51 PM IST
सार
कैबिनेट ने संविधान की धारा 163 के तहत पंजाब की जेलों में बंद 23 कैदियों/उम्र कैदियों की सजा में विशेष छूट देने का मामला राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है। इस पर राज्यपाल अंतिम फैसला लेंगे।
विज्ञापन
पंजाब कैबिनेट
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए सरकार ट्रस्ट का गठन करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री इस ट्रस्ट के सदस्य होंगे। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य फंड गठित करने के लिए ट्रस्ट डीड को मंजूरी दे दी है। इस फंड से सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए ढांचागत सेवाओं को मजबूत करेगी।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री भगवंत मान ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। वित्तमंत्री उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव, सदस्य सचिव और स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के मंत्रियों को इसमें ट्रस्टी के तौर पर शामिल किया गया है। इस ट्रस्ट के पास सलाह के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक सलाहकार समिति भी होगी।
विज्ञापन
कैबिनेट की तरफ से लिए गए अन्य फैसले
नरमे की फसल का मुआवजा किसानों के साथ नरमा चुगने वाले मजदूरों को भी दिया जाएगा। नरमा चुगने वाले मजदूरों की पहचान के लिए राजस्व विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके लिए नीति में संशोधन किया गया है। नई नीति के मुताबिक राजस्व पटवारी और कृषि एक्स्टेंशन अफसर गांव में सभी घरों के सर्वेक्षण द्वारा मजदूरों की पहचान करेंगे। पटवारी इस बात को सत्यापित करेंगे कि संबंधित परिवार के पास कोई कृषि योग्य जमीन नहीं है या फिर एक एकड़ से कम जमीन है।
विज्ञापन
कैबिनेट ने संविधान की धारा 163 के तहत पंजाब की जेलों में बंद 23 कैदियों/उम्र कैदियों की सजा में विशेष छूट देने का मामला राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है। इस पर राज्यपाल अंतिम फैसला लेंगे।
गेस्ट फैकल्टी व पार्ट टाइम लेक्चररों को अवकाश देने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इन अध्यापकों को मौजूदा अकस्मात और प्रसूति छुट्टी के साथ-साथ कमाई छुट्टी, आधे वेतन पर छुट्टी और असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे दी है। गैस्ट फैकल्टी और पार्ट टाइम लेक्चरर लंबे समय से इन छुट्टियों की मांग कर रहे थे।