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पटवारी आज पूरे पंजाब में करेंगे रोष रैलियां, वित्तायुक्त राजस्व के साथ बातचीत बेनतीजा
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Thu, 07 Jul 2016 08:06 PM IST
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Protest Shimla
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पंजाब भर के पटवारी शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालयों पर रोष रैलियां करेंगे। इसके बाद संबंधित एसडीएम को मांगपत्र दिए जाएंगे। द रेवेन्यू पटवार यूनियन ने एलान किया है कि उनकी मांगों पर नोटिफिकेशन जारी होने तक संघर्ष चलेगा।
यूनियन की बैठक बुधवार को वित्तायुक्त राजस्व करनबीर सिंह सिद्धू के साथ हुई। सिद्धू ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों को सीएम प्रकाश सिंह बादल से बातचीत कर पूरा करवाया जाएगा। तीन महीने केअंदर इन्हें हर हालत में लागू करवाया जाएगा, लेकिन यूनियन ने साफ कह दिया कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित पत्र या नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं मिल जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
इसी कड़ी में पटवारी आठ जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर रोष रैलियां करेंगे। यूनियन के महासचिव हरबीर सिंह ढींढसा ने कहा कि एक साल से भी ज्यादा समय हो गया है, जब उनकी मीटिंग डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के साथ हुई थी। दोनों ने ही उनकी मांगों पर सहमति जताई थी। साथ ही भरोसा दिया था कि इन्हें तीन महीने में लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।
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यूनियन की प्रमुख मांग है कि 1996 से सीनियर स्केल खत्म किए जाने से एक ही समय भरती पटवारियों के वेतन में असमानता है, इसे दूर किया जाए। पटवारियों को 15 साल की सेवा के बाद कानूनगो, 25 साल के बाद नायब तहसीलदार, तीस साल बाद तहसीलदार का ग्रेड दिया जाए। पुलिस केसों में विभागीय पड़ताल के बिना कोई कार्रवाई न की जाए। कानूनगो सर्किल छोटे किए जाएं. पांच पटवारियों पर एक कानूनगो की नियुक्ति की जाए। 1230 पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू की जाए।
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यूनियन की बैठक बुधवार को वित्तायुक्त राजस्व करनबीर सिंह सिद्धू के साथ हुई। सिद्धू ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगों को सीएम प्रकाश सिंह बादल से बातचीत कर पूरा करवाया जाएगा। तीन महीने केअंदर इन्हें हर हालत में लागू करवाया जाएगा, लेकिन यूनियन ने साफ कह दिया कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित पत्र या नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं मिल जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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इसी कड़ी में पटवारी आठ जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर रोष रैलियां करेंगे। यूनियन के महासचिव हरबीर सिंह ढींढसा ने कहा कि एक साल से भी ज्यादा समय हो गया है, जब उनकी मीटिंग डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के साथ हुई थी। दोनों ने ही उनकी मांगों पर सहमति जताई थी। साथ ही भरोसा दिया था कि इन्हें तीन महीने में लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।
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यूनियन की प्रमुख मांग है कि 1996 से सीनियर स्केल खत्म किए जाने से एक ही समय भरती पटवारियों के वेतन में असमानता है, इसे दूर किया जाए। पटवारियों को 15 साल की सेवा के बाद कानूनगो, 25 साल के बाद नायब तहसीलदार, तीस साल बाद तहसीलदार का ग्रेड दिया जाए। पुलिस केसों में विभागीय पड़ताल के बिना कोई कार्रवाई न की जाए। कानूनगो सर्किल छोटे किए जाएं. पांच पटवारियों पर एक कानूनगो की नियुक्ति की जाए। 1230 पदों पर भरती प्रक्रिया शुरू की जाए।