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टिप भी वेटर की आय, मुआवजा तय करते समय नहीं कर सकते नजरअंदाज : हाईकोर्ट

Fri, 13 Nov 2026 10:35 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:35 PM IST
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Tips cannot be ignored when determining a waiter's income or compensation: High Court
टिप भी वेटर की आय, मुआवजा तय करते समय नहीं कर सकते नजरअंदाज : हाईकोर्ट
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नियमित रूप से ग्राहकों से मिलने वाली टिप को वेतन में जोड़कर होगी कमाई की गणना
100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के मामले में बीमा कंपनी की अपील खारिज
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। रेस्तरां और क्लब में काम करने वाले वेटर को ग्राहकों से मिलने वाली नियमित टिप भी उसकी आय का हिस्सा है। मोटर दुर्घटना में मुआवजा तय करते समय इसे वेतन के साथ जोड़कर कमाई की गणना करनी होगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारी की वास्तविक और नियमित आय ही मुआवजे का आधार होगी, न कि केवल वेतन प्रमाणपत्र में दर्ज रकम। अदालत ने इस आधार पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी।
मामला चंडीगढ़ के स्कोर क्लब में वेटर के तौर पर काम करने वाले विपिन कुमार से जुड़ा है। सड़क दुर्घटना में उन्हें 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 24 मार्च 2017 को मुआवजा तय करते हुए उनकी मासिक आय 12 हजार रुपये मानी थी। इसमें आठ हजार रुपये वेतन और ग्राहकों से मिलने वाली चार हजार रुपये मासिक टिप शामिल थी। न्यायाधिकरण ने उन्हें कुल 38 लाख 77 हजार 360 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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बीमा कंपनी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि विपिन का वेतन प्रमाणपत्र आठ हजार रुपये मासिक आय दर्शाता है। ग्राहकों की ओर से स्वेच्छा से दी जाने वाली टिप को निश्चित वेतन का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
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हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि रेस्तरां और क्लब में वेटर को टिप मिलना रोजगार की सामान्य विशेषता है। यदि साक्ष्यों से साबित होता है कि कर्मचारी नियमित रूप से टिप प्राप्त करता था तो उसे आय की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता। टिप नियोक्ता के बजाय ग्राहकों की ओर से मिलने मात्र से वह कर्मचारी की मासिक आय का हिस्सा होना बंद नहीं हो जाती।

अदालत ने यह भी कहा कि 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का असर पीड़ित के भविष्य के जीवन और कमाई की क्षमता पर पड़ता है। मुआवजा तय करते समय इस पहलू को भी महत्व देना जरूरी है। न्यायाधिकरण के फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं पाते हुए हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी।
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