Chandigarh News: बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री साझा करने के आरोपियों की होगी मनोचिकित्सकीय जांच

हरियाणा के 17 शिकायतों से जुड़े मामले में आठ महीने बाद आरोपी को नियमित जमानत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बच्चों से जुड़ी अश्लील और यौन शोषण की सामग्री इंटरनेट मीडिया पर साझा करने के आरोपों को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपियों की मनोचिकित्सकीय जांच कराना जरूरी है, ताकि उनके व्यवहार के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारणों का पता लगाया जा सके। इससे भविष्य में इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिल सकती है।
हाई कोर्ट ने हरियाणा के एक आरोपी को नियमित जमानत देते हुए जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि यदि उसकी पहले मनोचिकित्सकीय जांच नहीं हुई है तो किसी योग्य मनोचिकित्सक या विशेषज्ञ से जल्द जांच कराई जाए। अदालत ने अपने आदेश की प्रति पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिवों को भी भेजने का निर्देश दिया, ताकि ऐसे मामलों में आरोपियों की चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय जांच कराने के सुझाव पर विचार किया जा सके।
जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री साझा करने के आरोपों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि आरोपी के व्यवहार के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्या तो नहीं है। मामले में चार फरवरी 2026 को हरियाणा के साइबर अपराध थाने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ऑनलाइन अपराध अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन प्रभाग की रिपोर्ट के आधार पर मामला सामने आया था। इस प्रभाग ने निगरानी प्रणाली के जरिये हरियाणा में बच्चों से जुड़ी यौन शोषण सामग्री तैयार करने और साझा करने वाले संभावित खातों की पहचान की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के मोबाइल नंबर और ईमेल से जुड़े इंस्टाग्राम खाते के संबंध में 17 शिकायतें मिली थीं। आरोप था कि इस खाते के माध्यम से नाबालिगों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री बार-बार दूसरे लोगों को भेजी गई। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट के साथ इन शिकायतों का विवरण भी पेश किया था।
हाई कोर्ट ने पाया कि राज्य की स्थिति रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि आरोपी की किसी योग्य मनोचिकित्सक से जांच कराई गई है या नहीं। अदालत ने कहा कि आरोपों की प्रकृति और बार-बार सामने आने की बात को देखते हुए यह जांच महत्वपूर्ण है। यदि कोई मानसिक या मनोवैज्ञानिक समस्या सामने आती है तो उसके उचित उपचार और चिकित्सकीय हस्तक्षेप की व्यवस्था भी जरूरी होगी।
आरोपी 16 फरवरी 2026 से हिरासत में था और आठ महीने 23 दिन जेल में बिता चुका था। उसके खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले की जानकारी भी नहीं थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने उसे नियमित जमानत दे दी।