{"_id":"cd3c4061e965d31490339486df7a4a8a","slug":"the-fare-increase-municipal-community-center","type":"story","status":"publish","title_hn":"नगर निगम बढ़ाएगा कम्यूनिटी सेंटर का किराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नगर निगम बढ़ाएगा कम्यूनिटी सेंटर का किराया
रवि अटवाल/अमर उजाला,चंडीगढ़
Updated Sun, 02 Feb 2014 08:55 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अब कम्युनिटी सेंटर में शादी-विवाह का कार्यक्रम करवाना महंगा पड़ सकता है। नगर निगम कम्युनिटी सेंटर्स के रेट बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
सूत्रों की मानें तो 10 हजार से अधिक किराये वाले कम्युनिटी सेंटरों पर अब लग्जरी टैक्स लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन सेंटर्स के किराये में भी बढ़ोतरी होगी।
शहर में इस समय करीब 48 कम्युनिटी सेंटर हैं, जिनमें से 4 एयर कंडीशंड हैं, जिनका किराया 11,236 रुपये है। बाकी सेंटर्स का किराया 5,618 रुपये है।
सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो सालों से नगर निगम को यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग की ओर से लग्जरी टैक्स जमा करवाने के नोटिस आ रहे हैं। अभी तक निगम को 3 बार नोटिस जारी हो चुका है।
इन नोटिसों के दबाव में ही अब लग्जरी टैक्स लागू करने पर विचार चल रहा है, हालांकि निगम अधिकारी अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि कम्युनिटी सेंटर इस टैक्स के दायरे में आते भी हैं या नहीं।
विज्ञापन
प्रतिमाह लग्जरी टैक्स भरने का नोटिस
नगर निगम को लग्जरी एक्ट 2009, के तहत निगम को अगस्त, 2011 से प्रतिमाह लग्जरी टैक्स भरने का नोटिस हुआ है। वहीं, निगम के चीफ अकाउंट ऑफिसर देशराज चौधरी इन नोटिसों का विरोध कर रहे हैं।
उनका कहना है कि कम्युनिटी सेंटर तो आम पब्लिक की सुविधा के लिए बने हैं। इन पर लग्जरी टैक्स लगाना सही नहीं है। इससे आम पब्लिक पर ही बोझ पड़ेगा।
विज्ञापन
सूत्रों की मानें तो 10 हजार से अधिक किराये वाले कम्युनिटी सेंटरों पर अब लग्जरी टैक्स लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन सेंटर्स के किराये में भी बढ़ोतरी होगी।
शहर में इस समय करीब 48 कम्युनिटी सेंटर हैं, जिनमें से 4 एयर कंडीशंड हैं, जिनका किराया 11,236 रुपये है। बाकी सेंटर्स का किराया 5,618 रुपये है।
सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो सालों से नगर निगम को यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग की ओर से लग्जरी टैक्स जमा करवाने के नोटिस आ रहे हैं। अभी तक निगम को 3 बार नोटिस जारी हो चुका है।
विज्ञापन
इन नोटिसों के दबाव में ही अब लग्जरी टैक्स लागू करने पर विचार चल रहा है, हालांकि निगम अधिकारी अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि कम्युनिटी सेंटर इस टैक्स के दायरे में आते भी हैं या नहीं।
विज्ञापन
प्रतिमाह लग्जरी टैक्स भरने का नोटिस
नगर निगम को लग्जरी एक्ट 2009, के तहत निगम को अगस्त, 2011 से प्रतिमाह लग्जरी टैक्स भरने का नोटिस हुआ है। वहीं, निगम के चीफ अकाउंट ऑफिसर देशराज चौधरी इन नोटिसों का विरोध कर रहे हैं।
उनका कहना है कि कम्युनिटी सेंटर तो आम पब्लिक की सुविधा के लिए बने हैं। इन पर लग्जरी टैक्स लगाना सही नहीं है। इससे आम पब्लिक पर ही बोझ पड़ेगा।