सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणा, शौचालय बनाने पर सरकार देगी 12 हजार की सहायता
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हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को और सशक्त करने के लिए अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। पहली अप्रैल 2020 से व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की अदायगी पंचायत समितियां करेंगी।
तब तक यह अदायगी संबंधित एडीसी करते रहेंगे। योजना के तहत लोगों को घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये का पुन भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई स्वच्छ भारत मिशन और राज्य स्तरीय कार्य बल की बैठक में लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से दुधारू पशुओं की डेयरियों वाले शहरों में गोबर प्रबंधन के लिए व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि सीवरेज में रूकावट उत्पन्न न हो। जब तक योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक वाहनों का इस्तेमाल कर डेयरियों से गोबर एकत्रित किया जाए और उसका उचित रूप से निपटान हो।
मुख्यमंत्री ने गोबर से बायो गैस उत्पन्न करने की संभावनाओं का पता लगाने के भी निर्देश दिए हैं। शोधित व्यर्थ पानी का समुचित उपयोग करने पर विशेष बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से शोधित पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए। तीन-तालाब प्रणाली और पांच-तालाब प्रणाली के माध्यम से शोधित अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल भी सिंचाई के लिए करें।
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की महाग्राम योजना के तहत 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में भी सीवरेज ट्रीटमेंट संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि करनाल में रात में सफाई करने के प्रयोग के उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं, इस व्यवस्था को अन्य शहरों में भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए लघु मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों की खरीद के निर्देश दिए।
स्वच्छता मिशन के घटकों को प्रदान करें गति
सीएम मनोहर लाल ने राज्य कार्य बल के अध्यक्ष पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा को निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता मिशन के घटकों को और गति प्रदान करने के लिए हर महीने बैठक आयोजित करें। कार्य योजना तैयार कर स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जाए।
स्वच्छता के मामले में हरियाणा को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य हो। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही स्वच्छता अभियान में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 15 दिनों के भीतर हर जिले के लिए जिला कार्य बल गठित करें।
ठोस कचरा प्रबंधन की 722 परियोजनाएं पूरी
बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 1,359 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 722 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 172 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 152 ग्राम पंचायतों के 22 क्लस्टर्स का चयन किया गया है, जिन्हें 11.68 करोड़ रुपये वार्षिक की अनुमानित लागत से पूर्ण रूप से ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुरूप बनाया जाएगा। अब तक 1,323 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इस संबंध में 555 ग्राम पंचायतों में कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 412 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है।
