Haryana: प्रदेश में बनेंगे छह उपमंडल, केबिनेट की मंजूरी, ग्राम सचिवों की संख्या भी 2500 से बढ़ाकर 4487 की
इन ग्राम सचिवों के तीन कैडर भी बना दिए गए हैं। जिससे गांव के विकास में तेजी आ सके। 135 महाग्राम सचिव बनाए जाएंगे। यह उन गांव में काम करेंगे जिनमें आबादी 10 हजार से अधिक है।
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Add as a preferredहरियाणा सरकार ने छह नए उपमंडल बनाने के प्रस्ताव को केबिनेट की बैठक में मंजूरी दी है। जिसके गुरुग्राम के मानेसर, करनाल के नीलोखेड़ी, पानीपत के इसराना, यमुनानगर के छछरौली, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और जींद के जुलाना को उपमंडल बनाया जाएगा।
इस संदर्भ में राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। जिसका उददेश्य प्रशाासनिक सेवाओं को बेहतर करना था। उपमंडल बनने के बाद इन क्षेत्रों में यातायात, सामाजिक समरूपता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
केबिनेट का एक और फैसला
एचएसएमआईटीसी के जो कर्मचारी बुढ़ापा पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन ले रहे थे। उनकी पेंशन पिछले काफी समय से रोक दी गई थी। इन कर्मचारियों की जो वास्त्विक पेंशन थी वह भी रुक गई थी। इन्हें सरकार एक अक्तूबर 2020 से एरियर के साथ पेंशन देगी साथ ही जो बुढ़ापा पेंशन दी जा चुकी है। उसकी रिकवरी की जाएगी।
ग्राम सचिव की संख्या बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिवों की संख्या बढ़ा दी है। पहले करीब 2500 ग्राम सचिव थे। जिनकी संख्या बढ़ाकर 4487 कर दी है। शीघ्र ही इन पदों पर भर्ती पूरी हो जाएगी। वर्तमान में भर्ती प्रकिया चल रही है। इन ग्राम सचिवों के तीन कैडर भी बना दिए गए हैं। जिससे गांव के विकास में तेजी आ सके। 135 महाग्राम सचिव बनाए जाएंगे। यह उन गांव में काम करेंगे जिनमें आबादी 10 हजार से अधिक है। इसके अलावा ग्राम सचिव वन और ग्राम सचिव का कैडर अलग होगा जो गांव की आबादी के हिसाब से तय होगा।
एससीओ की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने एससीओ (शॉप कम ऑफिस) के लिए फ्लोर वाइज रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद एससीओ के दाम बढ़ना तय है और कॉमर्शियल प्रापर्टी महंगी हो जाएंगी। अभी तक कॉमर्शियल जमीन खरीदने वाले भू-मालिकों को फ्लोर वाइज रजिस्ट्री की अनुमति नहीं थी लेकिन रजिस्ट्री में हिस्सा दिखाकर भू-मालिक तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से बेच देते थे। इससे सबसे ज्यादा झटका सरकार को लगता था। अब फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होने से सरकार को स्टांप ड्यूटी फीस के तौर पर मिलेगी।
स्टिल्ट प्लस फोर मकानों के मामले में प्रदेश सरकार पहले ही फ्लोर वाइज रजिस्ट्री की अनुमति दे चुकी है। वर्तमान में सरकार ने चौथी मंजिल के निर्माण पर रोक लगा दी है लेकिन तीन मंजिल तक फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का प्रावधान है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के नियमों के अनुसार एससीओ 100 गज का होता है। सरकार के नए निर्णय के बाद ग्राउंड प्लास तीन मंजिल के एससीओ की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो सकेगी।
गौड़ सभा को 33 साल के लिए पट्टे पर दी जाएगी निगम की जमीन
कैबिनेट ने रोहतक की गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को नगर निगम रोहतक की 15 एकड़ 33 कनाल भूमि 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने को मंजूरी दे दी गई। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा 100 से अधिक वर्षों से सक्रिय रूप से शिक्षण संस्थान चला रही है। वर्तमान में सभा रोहतक में एक डिग्री कॉलेज, एक बीएड कॉलेज और एक स्कूल चला रही है। सभा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार के लिए करेगी। कब्जा सौंपने से पहले रोहतक नगर निगम और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच एक समझौता किया जाएगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र देने पर शुरू होगी पेंशन
कर्मचारी की मौत के बाद परिवार के पात्र सदस्यों के उसका मृत्यु प्रमाणपत्र जमा कराने के बाद संबंधित की परिवार पेंशन शुरू की जाएगी। संशोधन के अनुसार, पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसकी विधवा या विधुर को पारिवारिक पेंशन उसी पेंशन भुगतान आदेश के तहत दी जाएगी, जिसके तहत पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा था। पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने और सामान्य आवेदन के बाद पेंशन शुरू करनी होगी। जहां कोई परिवार का उत्तराधिकारी पेंशन का हकदार नहीं है, उस मामले में आजीवन एरियर का भुगतान उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए प्रदान किए गए नामांकन के अनुसार किया जाएगा।
