चंडीगढ़: दुकानदार को 17 तक दुकान खाली करने का आदेश, ई-टेंडर आज

डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने आदेश दिया था कि दुकानदार ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकान का एरिया बढ़ा लिया है दुकानदार को कब्जा खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस के खिलाफ दुकानदार ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिला अदालत में बचाव पक्ष के वकील मुनीष दिवान ने बताया था कि अदालत ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को आदेश दिए हैं कि वह दुकान संचालक को परेशान नहीं करेंगे व दुकानदार के काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालेंगे।
जिला अदालत की इस आदेश के खिलाफ प्रशासन ने हाईकोर्ट में अपील की जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए दुकान खाली करने और नए सिरे से टेंडर करने का रास्ता साफ कर दिया है। प्रशासन की दलील थी कि जहां साथ की अन्य दुकानों के मासिक किराया करीब 17 लाख रुपये है वहीं इस दुकान का किराया मात्र तीन लाख रुपये है।

यह था मामला
चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जीएमएसएच-16 में दवा की दुकान चला रहे सुनील कुमार की 28 साल पुरानी लीज को खत्म कर दिया था। 29 सालों से वह हॉस्पिटल में दुकान चला रहे थे। वर्ष 1993 में सिर्फ 2 सालों के लिए उन्हें दुकान आवंटित हुई थी। वर्ष 1995 के बाद से दोबारा टेंडर नहीं निकाला गया और प्रत्येक 5 वर्ष में लीज को आगे बढ़ा दिया जाता था। अप्रैल 2020 की फाइनेंस विभाग की नोटिफिकेशन के आधार पर लीज बढ़ाई जा रही थी। हालांकि बीते 28 सितंबर को नोटिफिकेशन वापस ले ली गई थी जिसके बाद 30 सितंबर को दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशासन का यह भी कहना था कि दुकान के लिए घेरी गई जगह के हिसाब से सुनील काफी कम किराया दे रहे हैं। इसे प्रशासन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दुकान खाली करने के आदेश के खिलाफ सुनील कुमार जिला अदालत चले गए थे जहां उन्हें स्टे मिल गई थी।