शाही संपत्ति विवाद: हाईकोर्ट ने अमृत कौर की हिस्सेदारी घटाने के आदेश पर लगाई रोक

-राजकुमारी अमृतकौर की हिस्सेदारी को 37.5 से घटाकर कर दिया था 33.33 प्रतिशत
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फरीदकोट रियासत की शाही संपत्ति के विवाद में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता ने राजकुमारी अमृत कौर की हिस्सेदारी घटाने के आदेश पर लगाई रोक लगा दी है। याचिका दाखिल करते हुए राजकुमारी अमृत कौर ने 14 अगस्त को चंडीगढ़ के अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के एक्जीक्यूटिंग कोर्ट की हैसियत में सुनाए गए आदेश को चुनौती दी थी। आदेश के तहत उनकी हिस्सेदारी 37.5 प्रतिशत से घटाकर 33.33 प्रतिशत कर दी गई थी। इस आदेश के बाद फरीदकोट रियासत की शाही संपत्ति को लेकर पिछले तीन दशकों से चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था।
राजकुमारी अमृत कौर, फरीदकोट के अंतिम शासक महाराजा कर्नल हरिंदर सिंह बराड़ की तीन बेटियों में से एक हैं। मामला उनकी बहन राजकुमारी महीप इंदर कौर की संपत्ति से जुड़ा है जिनका 2001 में अविवाहित और संतान विहीन रहते निधन हो गया था। उस समय उनके माता-पिता भी जीवित नहीं थे। इसलिए उसके वकील ने दलील थी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी संपत्ति केवल उनकी जीवित दो बहनों अमृत कौर और दीपेंद्र कौर को ही मिलनी चाहिए थी लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि महीप इंदर कौर की हिस्सेदारी उनके पिता हरिंदर सिंह बराड़ के उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी। उस समय महारानी मोहिंदर कौर जीवित थीं और उनकी वसीयत के आधार पर भरत इंदर सिंह (महाराजा हरिंदर सिंह बराड़ के छोटे भाई के बेटे) को भी हिस्सा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने दलीलों पर गौर करते हुए इस आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए सुनवाई 31 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। इससे फरीदकोट की शाही संपत्ति को लेकर कानूनी जंग अभी और लंबी खिंचने के आसार है।