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Chandigarh News: सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन होगा दस्तावेजों का पंजीकरण
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कार्यक्रम में माैजूद डीसी।
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चंडीगढ़। शहर में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने लोगों की सुविधाओं के लिए वीरवार को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में तीन नई ऑनलाइन सेवाओं पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस), ऑनलाइन इवेंट परमिशन सिस्टम और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शामिल हैं।
एनजीडीआरएस चंडीगढ़ प्रशासन की एक अनूठी पहल है, इसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, आधुनिक और डिजिटल बनाना है। इस प्रणाली के तहत अब नागरिक ऑनलाइन नियुक्ति लेकर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। एनजीडीआरएस में पंजीकरण शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। यह प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाता है। साथ ही, संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सर्टिफाइड कॉपी को भी अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे नागरिकों को दस्तावेज प्रमाणन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, उपयोगकर्ता रजिस्टर्ड डीड की ऑनलाइन डिलीवरी के साथ-साथ वास्तविक समय में अपने दस्तावेज पंजीकरण अनुरोधों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रणाली अब पोर्टल https://ngdrs.chd.gov.in/NGDRS_CH/ के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।
कार्यक्रमों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शुरू किए गए इस ऑनलाइन इवेंट परमिशन सिस्टम के तहत अब लोग किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आयोजनकर्ताओं के लिए आसान और समयबद्ध होगी। साथ ही अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। वेबसाइट https://serviceonline.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। यहां जनता ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकती है, ट्रैक कर सकती है और यहां तक कि अंतिम अनुमति भी डाउनलोड कर सकती है।
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राजस्व विभाग के स्वामित्व रिकॉर्ड ऑनलाइन
शहर के 35,000 से अधिक शेयरधारकों के राजस्व विभाग के स्वामित्व रिकॉर्ड, अधिकारों के रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रमाणित प्रति (आरओआर) अब वेबसाइट https://serviceonline.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, जहां जनता आवेदन कर सकती है, ट्रैक कर सकती है और यहां तक कि आरओआर की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकती है। वर्तमान में राजस्व भूमि के अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) की प्रमाणित प्रति और कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन नागरिकों की ओर से हाथ से लागू किया जाता है। इस अवसर पर एडीसी अमरदीप सिंह भट्टी, एसडीएम-सेंट्रल नवीन, एसडीएम-साउथ खुशप्रीत कौर, एसडीएम-ईस्ट नीतीश सिंगला, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी रमेश गुप्ता, विजय बहादुर गुप्त व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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एनजीडीआरएस चंडीगढ़ प्रशासन की एक अनूठी पहल है, इसका उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, आधुनिक और डिजिटल बनाना है। इस प्रणाली के तहत अब नागरिक ऑनलाइन नियुक्ति लेकर अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। एनजीडीआरएस में पंजीकरण शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। यह प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाता है। साथ ही, संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सर्टिफाइड कॉपी को भी अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे नागरिकों को दस्तावेज प्रमाणन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, उपयोगकर्ता रजिस्टर्ड डीड की ऑनलाइन डिलीवरी के साथ-साथ वास्तविक समय में अपने दस्तावेज पंजीकरण अनुरोधों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रणाली अब पोर्टल https://ngdrs.chd.gov.in/NGDRS_CH/ के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है।
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कार्यक्रमों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शुरू किए गए इस ऑनलाइन इवेंट परमिशन सिस्टम के तहत अब लोग किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आयोजनकर्ताओं के लिए आसान और समयबद्ध होगी। साथ ही अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। वेबसाइट https://serviceonline.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। यहां जनता ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकती है, ट्रैक कर सकती है और यहां तक कि अंतिम अनुमति भी डाउनलोड कर सकती है।
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राजस्व विभाग के स्वामित्व रिकॉर्ड ऑनलाइन
शहर के 35,000 से अधिक शेयरधारकों के राजस्व विभाग के स्वामित्व रिकॉर्ड, अधिकारों के रिकॉर्ड की ऑनलाइन प्रमाणित प्रति (आरओआर) अब वेबसाइट https://serviceonline.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है, जहां जनता आवेदन कर सकती है, ट्रैक कर सकती है और यहां तक कि आरओआर की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकती है। वर्तमान में राजस्व भूमि के अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) की प्रमाणित प्रति और कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन नागरिकों की ओर से हाथ से लागू किया जाता है। इस अवसर पर एडीसी अमरदीप सिंह भट्टी, एसडीएम-सेंट्रल नवीन, एसडीएम-साउथ खुशप्रीत कौर, एसडीएम-ईस्ट नीतीश सिंगला, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी रमेश गुप्ता, विजय बहादुर गुप्त व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।