Highcourt: लिव-इन साथी से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत से इनकार, HC ने कहा-ऐसे संबंधों पर मुहर नहीं लगा सकते

प्रेमी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि वह शिकायतकर्ता के साथ उसकी सहमति से और बिना किसी दबाव के सहमति संबंध में रह रहा था। शिकायतकर्ता अपनी शादी से खुश नहीं थी और याची के साथ अप्रैल 2021 से सहमति संबंध डीड के आधार पर साथ रह रही थी। 

याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि मतभेदों के कारण महिला साथी ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और अब वह शिकायत को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखती है। अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और ऐसे में याची को जमानत दी जानी चाहिए। 

कोर्ट ने कहा कि यदि समझौता स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा, क्योंकि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता दोनों ही पहले से अपने-अपने जीवनसाथी से विवाहित हैं। अदालत वर्तमान अपील को स्वीकार करके दो विवाहित व्यक्तियों को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की रियायत देकर उनके बीच लिव-इन संबंध पर मुहर नहीं लगा सकती। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं है और अपील को स्वीकार करके अग्रिम जमानत देना समाज को गलत संकेत देगा। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।