कैबिनेट ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बठिंडा थर्मल प्लांट की जमीन का होगा पुनर्विकास, पढ़ें- अन्य फैसले
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पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को बठिंडा के बंद श्री गुरुनानक देव थर्मल पावर प्लांट की 1764 एकड़ जमीन के पुनर्विकास को मंजूरी दे दी। इस फैसले से पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की यह जमीन 80:20 राजस्व हिस्सेदारी योजना के तहत आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के अधीन पंजाब शहरी विकास अथॉरिटी (पुडा) को सौंपी जाएगी।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कैबिनेट की तरफ से पुडा को उक्त भूमि को विकसित करने और बेचने के लिए राज्य की गारंटी के साथ 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज उठाने की भी मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि बठिंडा प्लांट की जमीन को फिर से विकसित करने संबंधी नक्शा तैयार करने के लिए 18 मई को कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई थी, जिसमें आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं।
राज्य सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करके इस क्षेत्र में खुशहाली लाने के लिए इस जमीन को विकसित करने का फैसला किया गया था। पीएसपीसीएल की तरफ से यह जमीन (280 एकड़ का कॉलोनी के तहत आते इलाका छोड़कर) इसके उचित विकास और 80:20 राजस्व हिस्सेदरी योजना के अंतर्गत बिक्री के लिए पुडा को सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव पास किया जा चुका है।
गलवां घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट ने गलवां घाटी के 20 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भेंट की। कैबिनेट के सभी सदस्यों ने 15 जून को लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों की याद में शोक प्रस्ताव पारित करने से पहले दो मिनट खड़े होकर मौन रखा।
कैबिनेट ने पारदर्शिता आयोग के लिए 12 पद किए मंजूर
पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही आयोग को अपनी जिम्मेदारियां प्रभावशाली ढंग से निभाने के योग्य बनाने के लिए कैबिनेट ने आयोग के लिए 12 पदों को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि पंजाब सेवा कानून, 2018 के तहत सेवाएं देने के लिए पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही की धारा 12 के सब-सेक्शन (1) के अंतर्गत आयोग की स्थापना की गई थी। पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही आयोग सार्वजनिक सेवाएं तय समय सीमा में देने और इसकी निगरानी रखने के लिए बनाया गया है।
वेटरेनरी कॉलेज रामपुरा फूल के लिए रेगुलर स्टाफ की भर्ती को मंजूरी
कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में वेटरेनरी कॉलेज रामपुरा फूल को वेटरेनरी काउंसिल ऑफ इंडिया (वीसीआई) के नियमों के अनुसार, पूरा स्टाफ भर्ती करने की मंजूरी दे दी। इससे यह कॉलेज और बढ़िया तरीके से कामकाज कर सकेगा। इस फैसले से 2022-23 तक एक डीन, 17 प्रोफेसर और 23 एसोसिएट प्रोफेसर के पद पूरे वेतन पर भरे जा सकेंगे। कैबिनेट ने यह फैसला करते हुए 1 जनवरी, 2015 की नोटिफिकेशन से भी छूट की आज्ञा दे दी है। इस फैसले को पंजाब की मेडिकल संस्थाओं में स्टाफ की भर्ती के लिए दी गई विशेष छूट अधीन ही लिया गया है।
जालंधर में केमिकल लैब स्थापित करने को मंजूरी
खरड़ की केमिकल एग्जामिनर लैबोरेटरी में विसरा, बल्ड अल्कोहल और एक्साइज के सैंपलों के लंबित मामलों को घटाने के लिए कैबिनेट ने जालंधर में नई केमिकल लैबोरेटरी स्थापित करने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सालाना 42.31 लाख रुपये के वित्तीय खर्च से 21 पदों का सृजन करने को भी मंजूरी दे दी गई। नये पदों में एक-एक मेडिकल अफसर-कम -सहायक केमिकल निरीक्षक (मेडिकल) और सहायक केमिकल निरीक्षक (गैर मेडिकल), 6 विश्लेषक, एक सीनियर सहायक, 2 क्लर्क, पांच मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड -2, तीन लैब अटेंडेंट और 2 दर्जा चार कर्मचारी शामिल हैं।
पंजाब पुलिस जांच कैडर सबार्डिनेट रैंकों के नियमों को मंजूरी
पंजाब मंत्रिमंडल ने जांच ब्यूरो कैडर के सबार्डिनेट रैंक (सिपाही से इंस्पेक्टर तक) की भर्ती /नियुक्तियां और सेवा शर्तों के प्रशासकीय प्रबंधन के लिए पंजाब पुलिस जांच कैडर सबार्डिनेट रैंक (नियुक्ति और सर्विस सेवा शर्तों) नियम-2020 को मंजूरी दे दी है।
आठ सरकारी विभागों के लिए चार वर्षीय योजना को मंजूरी
राज्य के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए कैबिनेट द्वारा आठ विभागों के लिए मुख्य कारगुजारी पैमाना और विकास के सतत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए 4 वर्षीय नीतिगत योजना (4 एसएपी) 2019 से 2023 को मंजूरी दी है। इन विभागों में श्रम कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, विज्ञान प्रौद्यौगिकी और वातावरण, मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान, रक्षा सेवा कल्याण, रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण, जेल और आवास निर्माण एवं शहरी विकास शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि योजना विभाग द्वारा इस चार वर्षीय नीतिगत योजना 2019-23 और सालाना कारगुजारी योजना -2019 का तिमाही आधार पर निगरानी और निरीक्षण किया जाएगा।
बेबे नानकी यूनिवर्सिटी कॉलेज (महिला) के लिए ग्रांट को मंजूरी
कैबिनेट ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व की श्रंखला के तौर पर गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय कैंपस फत्तू ढींगा को गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के कांस्टीच्यूट कॉलेज के तौर पर बेबे नानकी यूनिवर्सिटी कॉलेज (महिला) में तबदील करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट द्वारा गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी को कॉलेज के रख-रखाव और वेतन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 (केवल दस महीनों के लिए) दौरान 1.25 करोड़ रुपए और इसके साथ ही 1.50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, बाद के सालों के लिए अनुदान इन एड के उपबंधों के तौर पर भी मंजूरी दे दी है।
राज्य लॉटरी नियमों में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने छूट (डिस्काउंट) और अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) की परिभाषाएं जोड़ते हुए पंजाब स्टेट लॉटरीज नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन आमदनी बढ़ाने में राज्य में नई साप्ताहिक लॉटरियां शुरू करने में सहायता करेगा।