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पानी के बिलों को लेकर मंत्री नवजोत सिद्धू ने उठाया बड़ा कदम, काफी फायदेमंद है
ब्यूरो/अमर उजाला, जालंधर(पंजाब)
Updated Sat, 01 Apr 2017 09:50 AM IST
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नवजोत सिंह सिद्धू
- फोटो : अमर उजाला
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पानी के बिलों को लेकर निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा कदम उठाया है। एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसका फायदा क्या होगा जान लीजिए। सिद्धू नेखुद बताया कि उनका विभाग जल्द ही एक पॉलिसी तैयार कर रहा है जिससे गरीबों और अमीरों के बीच पानी के बिल एक जैसे न आएं।
विभाग ने अब 30-30 हजार तक के पानी के बकाया बिल लोगों को भेजने शुरू कर दिए हैं। एक स्थानीय होटल में शुक्रवार को पत्रकारों से खास बातचीत में सिद्धू ने आरोप लगाया कि यह एक साजिश का हिस्सा है ताकि सूबे की नवगठित कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा सके।
इसलिए जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीते दस वर्षों से पानी के बिल नहीं वसूले, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में प्रापर्टी टैक्स अभी तत्काल खत्म नहीं किया जा सकता। पहले हमें लोगों को सुविधा देनी है, फिर टैक्स वसूलना है।
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विभाग ने अब 30-30 हजार तक के पानी के बकाया बिल लोगों को भेजने शुरू कर दिए हैं। एक स्थानीय होटल में शुक्रवार को पत्रकारों से खास बातचीत में सिद्धू ने आरोप लगाया कि यह एक साजिश का हिस्सा है ताकि सूबे की नवगठित कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा सके।
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इसलिए जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीते दस वर्षों से पानी के बिल नहीं वसूले, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में प्रापर्टी टैक्स अभी तत्काल खत्म नहीं किया जा सकता। पहले हमें लोगों को सुविधा देनी है, फिर टैक्स वसूलना है।
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घर बैठे ऑनलाइन उठाएं सुविधाओं का फायदा
नवजोत सिंह सिद्धू
- फोटो : File Photo
‘कैप्टन सरकार आपके द्वार’ के तहत जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य सुविधाएं आनलाइन घर बैठे ही मिलेंगी। हर विकास कार्य वाले स्थल पर बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें कार्य करने वाले ठेकेदार का नाम, नोटिफिकेशन की तिथि, खत्म करने की तारीख, इलाका अधिकारी का नाम व नंबर होगा।
इसके अलावा नगर निगम का ऑडिट भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों को हौसला व बुरा काम कर चुके अधिकारियों को दंड मिलना सुनिश्चित है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस कमेटी में टेक्नोक्रेट्स भी रखे गए हैं।
इसके अलावा नगर निगम का ऑडिट भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों को हौसला व बुरा काम कर चुके अधिकारियों को दंड मिलना सुनिश्चित है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसमें 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस कमेटी में टेक्नोक्रेट्स भी रखे गए हैं।