एयरपोर्ट बनाते समय क्यों नहीं बना पैरलल टैक्सी ट्रैक: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पैरलल टैक्सी रनवे की स्थिति पर जवाब मांगा तो केंद्र सरकार ने बताया कि रनवे के लिए भूमि अधिग्रहण की जो योजना बनाई गई थी, अब उससे अधिक भूमि के अधिग्रहण का फैसला लिया गया है। इसके लिए केंद्र के मंत्रालयों की मंजूरी की प्रक्रिया जारी है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों के स्तर पर जो देरी की जाती है, उसका नतीजा आम आदमी की गाढ़ी कमाई से अतिरिक्त भुगतान के रूप में भुगताना पड़ता है। यदि पैरलल रनवे बनाना ही था तो पहले भूमि का अधिग्रहण किया होता और एयरपोर्ट के आरंभ होने से पहले ही टैक्सी ट्रैक बना लिया जाता। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित नहीं होता तो शायद अभी तक इंटरनेशनल फ्लाइट तक आरंभ नहीं होती।

हाईकोर्ट ने इस दौरान केंद्र से पूछा कि पैरलल रनवे के लिए कितना समय लगेगा। इस पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि टेंडर जारी कर कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया गया है। अभी विभिन्न स्तरों पर मंजूरियां ली जानी हैं और मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम के पूरा होने में 8 से 10 महीनों का समय लग सकता है। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने पर भारी मशीनें यहां लगाई जाएंगी।