{"_id":"5d579ba88ebc3e89991f7404","slug":"punjab-haryana-high-court-stay-on-public-notice-to-ut-employees-for-flat","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूटी कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, 3930 फ्लैट्स के दाम बढ़ाने वाले पब्लिक नोटिस पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूटी कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, 3930 फ्लैट्स के दाम बढ़ाने वाले पब्लिक नोटिस पर रोक
Sat, 17 Aug 2019 11:46 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 17 Aug 2019 11:46 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए बनाई सेल्फ फाइनेंस हाउसिंग स्कीम के फ्लैट्स के दाम बढ़ाने वाले पब्लिक नोटिस पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार सहित अन्य कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि यूटी प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड ने कर्मियों के लिए फ्लैट्स उपलब्ध करवाने के लिए एक स्कीम निकाली थी। इस स्कीम के तहत 3930 फ्लैट्स दिए जाने थे, जिनके दाम बहुत कम थे। उस समय ए श्रेणी के लिए 24 से 34 लाख, बी के लिए 14 से 24 लाख, सी के लिए 11 से 13 लाख और डी के लिए 5.75 लाख रुपये मूल्य बताया गया था।
2008 की इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए फ्लैट्स के लिए एक निर्धारित राशि जमा करवा ली गई और यूटी और हाउसिंग बोर्ड इस पैसे पर ब्याज खाते रहे। योजना सिरे नहीं चढ़ी तो योजना रद्द करने का निर्णय कर लिया गया। इसके चलते कुछ कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कई साल सुनवाई के दौर के बाद अब जाकर इस स्कीम को सिरे चढ़ाने की योजना बनाई गई लेकिन प्रशासन ने फ्लैटों के दाम इतने अधिक कर दिए कि यह कर्मचारियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं।
याची ने बताया कि 3 बीएचके के लिए पौने दो करोड़, दो बीएचके के लिए सवा करोड़ से अधिक तथा 1 बीएचके के लिए एक करोड़ का दाम तय किया गया है। अब एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि इस राशि का पांच किश्तों में भुगतान करना होगा और पहली किश्त के लिए 30 अगस्त की अंतिम तिथि तय की गई है। याची ने कहा कि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है और पुराने दाम के अनुसार ही फ्लैट्स दिए जाने चाहिए।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद केंद्र सरकार, यूटी प्रशासन और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इस पब्लिक नोटिस पर रोक लगा दी जाए। शुक्रवार को जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने अब इस पब्लिक नोटिस पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
2008 की इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए फ्लैट्स के लिए एक निर्धारित राशि जमा करवा ली गई और यूटी और हाउसिंग बोर्ड इस पैसे पर ब्याज खाते रहे। योजना सिरे नहीं चढ़ी तो योजना रद्द करने का निर्णय कर लिया गया। इसके चलते कुछ कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कई साल सुनवाई के दौर के बाद अब जाकर इस स्कीम को सिरे चढ़ाने की योजना बनाई गई लेकिन प्रशासन ने फ्लैटों के दाम इतने अधिक कर दिए कि यह कर्मचारियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं।
विज्ञापन
याची ने बताया कि 3 बीएचके के लिए पौने दो करोड़, दो बीएचके के लिए सवा करोड़ से अधिक तथा 1 बीएचके के लिए एक करोड़ का दाम तय किया गया है। अब एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए बताया गया कि इस राशि का पांच किश्तों में भुगतान करना होगा और पहली किश्त के लिए 30 अगस्त की अंतिम तिथि तय की गई है। याची ने कहा कि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है और पुराने दाम के अनुसार ही फ्लैट्स दिए जाने चाहिए।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद केंद्र सरकार, यूटी प्रशासन और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इस पब्लिक नोटिस पर रोक लगा दी जाए। शुक्रवार को जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने अब इस पब्लिक नोटिस पर रोक लगा दी है।
